उरीचा बदला ते कलम 370, मोदी सरकारचे पाच मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने दुसऱ्या टर्मच्या पहिल्याच अधिवेशनात दुसरा मास्टरस्ट्रोक लगावला आहे. चालू अधिवेशनात गेल्या आठवड्यामध्ये तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर आज जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवण्यात आलं. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. यानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख आता केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. मे 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या साडेपाच वर्षांत अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले आहेत.

नोटाबंदी, जीएसटी, उरीचा बदला घेणारा सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामाचा बदला घेणारा एअर स्ट्राईक, तिहेरी तलाक आणि आता काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्यात आलं आहे.

1. नोटाबंदी : 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता. या निर्णयाची कुणकुण मंत्रिमंडळातील नेत्यांनाही लागू देण्यात आली नव्हती. नोटाबंदी अंतर्गत तत्कालीन पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काळा पैशाला चाप घालण्यासाठी मोदी सरकारने हे पाऊल उचललं होतं.

आपल्याजवळ असलेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या चलनी नोटा बँकांकडे जमा करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत एटीएमबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या. सर्वसामान्य नागरिकांनी या निर्णयासाठी मोदी सरकारवर आगपाखड केली. नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य, हा आजही चर्चेचा मुद्दा आहे.

2. सर्जिकल स्ट्राईक : उरी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी मोदी सरकारने पहिल्या टर्ममध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. तो दिवस होता 28 सप्टेंबर 2016 चा. भारतीय सैन्याने नियंत्रण रेषा पार करुन पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे कॅम्प उद्ध्वस्त केले.

एअर स्ट्राईक : जम्मू काश्मीरमधील पुलवामामध्ये 14 फेब्रुवारी 2019 ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे 40 जवान शहीद झाले. यानंतर भारताने पुलवामाचा बदला म्हणून 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पहाटे पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून एअरस्ट्राईक केला. वायूदलाच्या या हल्ल्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानी सीमेवरील जवळपास 300 ते 350 दहशतवादी ठार झाल्याचा दावा केला जात होता, मात्र सैन्यदलाने किंवा सरकारने दहशतवाद्यांच्या मृत्यूचा आकडा जाहीर केला नाही.

3. जीएसटी : 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी (गूड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स) लागू झाला. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे. हा कर लागू झाल्यानंतर भारतातली करप्रणाली पूर्णपणे बदलली. व्यापारीवर्गाकडून या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला होता.

4. तिहेरी तलाक : मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच अधिवेशनात ऐतिहासिक यश मिळवलं. राज्यसभेतही तिहेरी तलाक कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार तीन वेळा तलाक म्हणत पत्नीला काडीमोड देऊ इच्छिणाऱ्या पतीला तीन वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपीविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

5. कलम 370 रद्द : मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. यानुसार लडाख हे जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करण्याचा प्रस्ताव आहे.