Women’s Reservation Bill : 13 वर्षांआधी महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही पाठिंबा; आता कुणाची काय भूमिका?

नवी दिल्ली | 20 सप्टेंबर 2023 : कालचा दिवस देशाच्या इतिहासातील महत्वाचा क्षण होता. कारण काल जुन्या संसद इमारतीतील सेंट्रल हॉलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेवटचं भाषण केलं. यावेळी त्यांनी उपस्थित खासदारांसह देशाला संबोधित केलं. यानंतर सर्व खासदार नव्या संसद भवनात आले. तिथे संसदेचं पहिलं सत्र पार पडलं. यात महत्वाची विधेयकं मांडली गेली. यातच महिला आरक्षण विधेयक मांडलं गेलं. याची सर्वत्र चर्चा आहे. पण हे विधेयक पहिल्यांदाच मांडलं गेलं नाहीये. तर 2010 लाही काँग्रेस सरकारच्या काळात हे विधेयक मांडलं गेलं होतं.

2010 ला जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक मांडलं गेलं…

2010 ला महिला आरक्षण विधेयक मांडलं गेलं. तेव्हा देशात मनमोहन सिंह सरकार सत्तेत होतं. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याऐवजी राज्यसभेत मांडलं गेलं होतं. हे विधेयक मांडल्यावर समाजवादी पक्ष आणि आरजेडीने कठोर विरोध केला. त्यांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली. या सगळ्या घडामोडींमुळे मतदान प्रक्रिया देखील थांबवावी लागली. मात्र हे विधेयक राज्यसभेत पारित झालं. पण पुढे हे विधेयक लोकसभेत फेटाळलं गेलं. आता पुन्हा 13 वर्षांनंतर हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. कायदे मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडलं. आता पुन्हा एकदा हे विधेयक अग्निपरिक्षेतून जाणार आहे.

महिला विधेयकाला विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही पाठिंबा दिला होता. जेव्हा हे विधेयक राज्यसभेत पारित झालं. तेव्हा संसदेच्या बाहेर महिला खासदारांनी जल्लोष केला. यावेळी तत्कालिन विरोधी पक्षनेत्या, दिवंगत सुषमा स्वराज या देखील या जल्लोषात सहभागी झाल्या होत्या. तसंच सीपीआयएमच्या खासदार वृंदा करात आणि काँग्रेसच्या खासदार नजमा हेपतु्ल्ला यांनी व्हीक्ट्री साईन दाखवली होती.

आता काय चित्र?

काल जेव्हा महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं गेलं. तेव्हाचं चित्र पाहता त्याची 2010 शी तुलना झाली. एखाद दुसऱ्या महिला खासदार सोडता कुणी असा जल्लोष करताना दिसलं नाही. तसे फोटोही अद्याप समोर आले नाहीत.