Navneet Rana : नवनीत राणा यांच्या पत्राची लोकसभा अध्यक्षांकडून तातडीने दखल, कोठडीतल्या वागणुकीबाबत 24 तासात रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश
कोठडीत अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांनी केला होता. याबाबत खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्राची लोकसभा अध्यक्षांनीही तातडीने दखल घेतली आहे.
नवी दिल्ली : सध्या कोठडीत असलेल्या खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आता कोठडीत (Police Custody) मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीच्या आरोपांवरून चर्चेत आल्या आहेत. त्यांना कोठडीत अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांनी केला होता. याबाबत खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Speaker Om Birla) यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्राची लोकसभा अध्यक्षांनीही तातडीने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाबाबत 24 तासात रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश लोकसभा सचिवालयाने दिले आहेत, अशी माहिती आता समोर आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या रिपोर्ट आधारे नोट द्यावी असेही आदेशात म्हटले आहे, त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारला याबाबत उत्तर द्यावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावरून जोरदार आरोप केले होते.
नवनीत राणा यांचा आरोप काय?
नवनीत राणा यांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, जेलमध्ये असलेल्या नवनीत राणा यांनी आपल्याला जेलमध्ये अत्यंत वाईट वागणूक दिली. 23 तारखेला रात्रभर खार पोलीस स्टेशनमध्ये पाणीही देण्यात आले नाही, असाही आरोप केला, तसेच जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली कारम मी अनुसूचित जातीची आहे, त्यामुळे मला पाणी पिण्यासारखा मूलभूत हक्क नाकारण्यात आला, असा गंभीर आरोप नवनीत राणा यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचेही गंभीर आरोप
खा. नवनीत राणा यांना कारागृहात अतिशय हीन वागणूक देण्यात आली. त्या मागासवर्गीय समाजाच्या आहेत, याची त्यांना जाण करून देण्यात आली. प्यायला पाणी सुद्धा देण्यात आले नाही. एक महिला असताना त्यांना प्रसाधन गृहात जाऊ देण्यात आले नाही : देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) April 25, 2022
प्रकरणात नवं ट्विस्ट
नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना अटक झाल्यापासून राज्य सरकारवर सतत आरोप होत आहे. ही अटक केवळ सुडापोटी आहे. राज्य सरकार आणि पोलीस हे गुंडासारखे वागत आहेत, असा आरोप सतत होत आहे. याबाबत भाजप नेत्यांनी केंद्रीय गृह सचिवांची भेट घेऊन तक्रारही केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही केंद्राची एन्ट्री आणि लोकसभा अध्यक्षांचे आदेश निघाल्याने आता नवं ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे. यात आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे आणि केंद्र सरकार काय दखल घेतं, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
