Navneet Rana Court Comments : तुम्हाला जबाबदारी कळायला हवी, बॉम्बे हायकोर्टानं नवनीत राणांना फटकारलं, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचं निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’समोर हनुमान चालिसा पठणाचं आव्हान खासदार नवनित राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी दिलं होतं. त्या प्रकरणात मोठं राजकीय घमासान झाल्यानंतर नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि रवी राणा यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्या प्रकरणाची सुनावणी आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) पार पडली. मुंबई हायकोर्टाने राणा दाम्पत्याला एका प्रकरणात दिलासा दिला आहे. मात्र त्याच वेळी त्यांची याचिकाही फेटाळली आहे. इतकंच नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची कानउघाडणी केल्याचीही माहिती मिळतेय. तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्ही पोलिसांना सहकार्य करणं अपेक्षित होतं, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला सुनावलं आहे.

हायकोर्टाने राणा दाम्पत्याला सुनावलं

न्यायालयात हा विषय पुकारला गेला त्यावेळी न्यायालयाने आरोपितांचे जे वकील आहेत त्यांना एका जुन्या दाखल्याची आठवण करुन दिली. तसंच त्यांना सांगितलं की राजकारणात सन्माननीय सदस्य जबाबदार मंत्री किंवा अधिकारावर आहेत त्यावेळी बोलताना दुसऱ्याचा मान ठेवून, आदर ठेवून, कायद्याचा सन्मान ठेवून वागायला आणि बोलायला हवं. पण आम्ही वारंवार पिचकाऱ्या देऊनही आम्हाला कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे यापुढे आम्ही यांना काहीही आदेश देणार नाहीत. कोर्टाने असं सांगून त्यानंतर त्यांचा जो अर्ज होता तो विचारात घेतला.

तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. घटनेनं तुम्हाला काही विशेषाधिकार दिले आहेत. अधिकारांसोबतच जबाबदाऱ्या येतात. तुम्ही पोलिसांना सहकार्य करणं अपेक्षित होतं. तुम्हाला जर जबाबदाऱ्यांचा विसर पडला असेल तर मग तुमच्याविरोधात कारवाई गरजेची आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची कानउघाडणी केली आहे.

राणा दाम्पत्याला दिलासा आणि धक्का

खासदार नवनित राणा आणि आमदार रवी राणा यांना हायकोर्टाकडून एका गुन्ह्यात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसऱ्या एका एका प्रकरणात राणा दाम्पत्याची याचिका हायकोर्टानं फेटाळल्याची माहिती मिळतेय. खार पोलीस ठाण्यात राणा दाम्पत्याविरोधात कलम 153 (अ) अंतर्गत चिथावणीखोर वक्तव्य केल्या प्रकरणी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात गुन्ह्यात राजद्रोहाचंही कलम टाकण्यात आलं होतं. ही कारवाई होत असनाचा सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कलम 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राणा दाम्पत्याकडून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र हा गुन्हा रद्द करता येणार नाही असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. तसंच 353 अंतर्गत जो गुन्हा दाखल आहे. त्याबाबत कुठलीही कारवाई पोलिसांना करायची असेल तर त्यापूर्वी 72 तास आधी राणा दाम्पत्याला एक नोटीस द्यावी लागणार आहे. अशाप्रकारचा निकाल हायकोर्टानं आज दिलाय.

इतर बातम्या :

Devendra Fadnavis : उनको नीचे जात का बताकर, नवनीत राणांना पोलीस हीन वागणूक देत असल्याचा फडणवीसांचा गंभीर आरोप

Devendra Fadnavis : उनको नीचे जात का बताकर, नवनीत राणांना पोलीस हीन वागणूक देत असल्याचा फडणवीसांचा गंभीर आरोप