Chhagan Bhujbal : राज्यात मंत्रीमंडळ विस्ताराचा निर्णय पुढं का ढकलला, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळांनी सांगितलं कारण

मुंबई : अरुणाचलमध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर न्यायालयानं निर्णय दिला. त्यानुसार, पहिले जी काँग्रेसची सत्ता होती तीच सत्ता व तोच मुख्यमंत्री राहणार असा निर्णय देण्यात आला होता. महाराष्ट्रात देखील न्यायालयात या सत्तांतर बाबत केस दाखल आहे. याकडे न्यायालय काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागून राहिल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलण्यात आला आहे, असे छगन भुजबळ येवला येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बोलत होते. एकनाथ शिंदेंच्या बंडांनंतर ढवळून निघालेलं महाराष्ट्राचं राजकारण आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकार अल्पमतात असल्याचं राज्यपालांना सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी (Governor) ठाकरे सरकारला 30 जुलैला फ्लोअर टेस्ट (Floor Test) घेऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. पण चाणाक्ष उद्धव ठाकरे यांनी त्या आधीच राजीनामा दिला. चेंडू राज्यपाल अन् भाजप बंडखोर युतीच्या बाजूला ढकलला. त्यानंतर शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून अन् देवेंद्र फडणवीस यांनी नाईलाज व पक्ष आदेश म्हणून उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सरकार अस्तित्वात आणलं खरं. पण मात्र आता पुन्हा एकदा नबाम रेबीया ही केस आणि 2014 चं अरुणाचल प्रदेशाचं सरकार उलथून टाकण्याचा मुद्दा चर्चेत आणि कोर्टासमोर देखील येईल. त्यावेळी महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी तेथील कोर्टाने पहिले जे काँग्रेसचे सरकार होते त्यांची सत्ता व मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील कोर्ट काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागून राहिलंय. त्यामुळं मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलण्यात आला आहे.

विधानसभेचं सत्र हॉटेलमध्ये

अरुणाचलमध्ये 2014 मध्ये विधानसभेच्या 60 जागांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला 42 जागा मिळून पूर्ण बहुमत मिळालं. भाजप पक्षाला 11 जागा मिळाल्या तर अरुणाचल पिपल्स पार्टीला 5 जागा आणि अपक्ष उमेदवाराला 2 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेसने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. अरुणाचल पिपल्स पार्टी काँग्रेसमध्ये सामील झाली. त्यामुळे काँग्रेसचा आकडा 47 होऊन नबाव तुकी अरुणाचलचे मुख्यमंत्री झाले. तर त्यांचे नबाम रेबीया विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. 2014 च्या मंत्रीमंडळात नबाव तुकी यांनी फेरबदल केले. त्यांनी कलिखो पुल यांना मंत्रीमंडळातून काढलं. कलिखो पूल यांनी काँग्रेसमधील 21 आमदारांनां घेऊन बंडखोरी केली. विधानसभेचं सत्र एका हॉटेलमध्ये भरवण्यात आलं.

सत्ता स्थापनेचा दावा

यामध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि कलिखो पुल यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषीत करण्यात आलं. यामुळे नबाम रेबीया गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेले. अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला. काँग्रेसने या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली. अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवट हटवली. त्यानंतर लगेच कलिखो पुल यांनी राज्यपाल यांच्यासोबत चर्चा करून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्याच्यासोबत काँग्रेसचे 19 बंडखोर आमदार, भाजपचे 11 आमदार आणि अपक्ष 2 आमदार होते. त्यामुळे इटानगरमधील राजभवनात रात्री कलिखो पुल यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. ते अरुणाचलचे 8 वे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने अभूतपूर्व निकाल दिला. अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि काँग्रेसच्या बंडखोरांना भाजप व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने नवीन सरकार स्थापन करू देणारे राज्यपाल राजखोवा यांचे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे कलिखो पुल यांना राजीनामा द्यायला लागला. काँग्रेसचे नबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचे कान धरल्याने त्यांची गच्छन्ती अटळ मानली जात होती. मात्र राजखोवा यांनी राजीनाम्यास नकार दिला. शेवटी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांना पदावरून हटवले. दरम्यानच्या काळात राजकीय कारणासाठी आपला वापर करण्यात आला आहे, अशी भावना होऊन बंडखोर मुख्यमंत्री कलिखो पूल यांनी सरकारी निवासातच गळफास लावून आत्महत्या केल्याची माहिती देत न्यायालय काय निर्णय देते. याकडे लक्ष लागून राहिल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलण्यात आल्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.