राष्ट्रवादीत खरोखरच फूट पडलीय का?, विधानसभा अध्यक्षांचं मोठं विधान; पुन्हा कायद्याचा पेच निर्माण होणार?

मुंबई : अजित पवार यांनी पक्षातच बंड केल्याने राष्ट्रवादीत फूट पडली आहे. अजित पवार यांनी भाजप आणि शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीत आता शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट पडले आहेत. यापैकी कोणत्या गटाकडे जावं याचा संभ्रम राष्ट्रवादीच्या आमदार आणि खासदारांना पडला आहे. शरद पवार यांची साथ धरावी की अजित पवार यांची साथ धरावी यामुळे आमदारांमध्ये गोंधळाची स्थिती झाली आहे. राष्ट्रवादीत उभी फूट पडल्याचं संपूर्ण देश पाहत आहेत. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेगळंच विधान केल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे.

अद्यापपर्यंत कुठल्याही गटाने किंवा आमदाराने राष्ट्रवादीत फूट पडल्याचं निवेदन मला दिलेलं नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून एकच विधीमंडळ पक्ष आहे. त्यामुळे जो निर्णय होईल तो याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी होईल. अर्धा पक्ष इकडे आणि अर्धा पक्ष तिकडे अशी परिस्थिती आपल्याला उद्भवलेली दिसणार नाही. माझ्याकडे गेल्या दोन दिवसांत अनेक निवेदन आली आहेत, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

पुढचे निर्णय घेणं सोपं जाईल

काही आमदार आणि राजकीय पक्षांनी निवेदन दिली आहेत. त्यात एकापेक्षा अधिक नेत्यांनी पक्षाचं नेतृत्व केल्याचा दावा केला आहे. मला आता खात्री करून घ्यावी लागेल की, नेमका कोण नेता पक्षाचे नेतृत्व करत आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर मला पुढचे निर्णय घेणे सोपे होईल, असंही नार्वेकर यांनी सांगितलं. विधिमंडळ सचिवालयाकडे आलेली निवेदने आणि याचिकांचा अभ्यास केला जात आहे. त्याचं नोटींग तयार करून माझ्यासमोर सादर केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असंही ते म्हणाले.

कुणालाही बाधा आणू शकत नाही

ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर निर्णय देण्यासाठी ही धाव घेतली आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यावर मी कुठलीही बाधा आणू शकत नाही. संविधानाने आपल्या देशात तीन संस्था निर्माण केल्या आहेत, कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ, कायदेमंडळ या तिन्ही संस्था स्वतंत्रपणे काम करत असतात. एकमेकांच्या कामात तिन्ही संस्था हस्तक्षेप करत नाहीत. संविधानातील तरतुदीनुसार विधानसभा अध्यक्षांच्या कामात आणि कामाच्या पद्धतीत कुठलीही संस्था ढवळाढवळ करणार नाही, असंही ते म्हणाले.