‘मुख्यमंत्र्यांची भाषा उर्मट, पदाला साजेसं वक्तव्य करावं’, निरंजन डावखरेंचा हल्लाबोल

नवी मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीत विरोधकांवर निशाणा साधला होता. मात्र, त्यांच्या टीकेला आता विरोधकांकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. भाजप आमदार निरंजन डावखरे आणि महेश बालदी यांनी आज पनवेलमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली (Niranjan Davkhare slams CM Uddhav Thackeray).

“मुख्यमंत्रिपद मोठे आहे, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाला साजेसं असं वक्तव्य करणं क्रमप्राप्त आहे. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री उर्मट भाषेत आणि संयम न ठेवता बोलत आहेत”, असा टोला निरंजन डावखरे यांनी लगावला.

“ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले. या सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची भरपाई करण्यासाठी राज्याला अनेक वर्षे लागतील. घरात बसून राज्यकारभार हाकणारा मुख्यमंत्री राज्याच्या जनतेचे दुःख, हालअपेष्टा जाणून घेऊ शकतच नाही”, असा चिमटा डावखरे यांनी काढला (Niranjan Davkhare slams CM Uddhav Thackeray).

“मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत आरोप होत आहेत. मात्र मुख्यमंत्री त्याबाबत चकार शब्दही उच्चारण्यास तयार नाहीत. जनादेशाचा विश्वासघात करून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे”, असा घणाघात त्यांनी केला.

“365 दिवसात महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेण्याचे काम महाविकास आघाडीने केले असून जे काही निर्णय घेतले ते केवळ स्वार्थापोटी निर्णय घेतले आहेत. फक्त सहा महिन्यात बदल्यांचे ऑर्डर आणि त्याचे टेंडर करण्याचे काम करून बदल्यांच्या मालिकेत भ्रष्टाचार महाविकास आघाडीने केला”, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

निरंजन डावखरे आणखी काय म्हणाले?

महिलांवरील वाढते अत्याचार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अपुरी मदत, मराठा आरक्षणाचा झालेला खेळखंडोबा, वीज बिल, कोरोना स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता असे कर्तृत्व नसलेले महाविकास आघाडी सरकार नशिबी येणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे.

मराठा आरक्षणाचा या सरकारने खेळखंडोबा करून टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला नीट बाजू मांडता न आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता या सरकारने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द केले आहे. त्यामुळे या सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजात आहे.

अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना या सरकारने निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्‍यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता सरकारने जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे.

मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिरायत शेतीसाठी 25 हजार आणि बागायती शेतीसाठी 50 हजार रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. फळबागांसाठी एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो, याचा विसर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला आहे.

गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. दिशा कायदा लागू करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत.

हे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देऊ शकत नाही. तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने 3 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पॅकेज जाहीर केले.

सामान्य माणसाला भरमसाठ वीज बिले पाठविली गेली आहेत. वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासनही या सरकारने पाळले नाही. पत्रकार अर्णव गोस्वामी, अभिनेत्री कंगना रनौत यांच्यावर केलेल्या कारवाईने आघाडी सरकार सूडबुद्धीने काम करते, हेच दिसले आहे.

समाज माध्यमांमधून या सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आजपर्यंत शेकडो समस्याबाबात लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदने, पत्रे दिली गेली आहेत, मात्र त्याच्यावर उत्तर दिले जात नाहीत, याच्यावरून हे सरकार किती काळजी करणारे आहे ते दिसते.

हेही वाचा : सरकार नसतं तर जयंत पाटील भाजपमध्ये असते, नारायण राणेंचा मोठा दावा