सुप्रीम कोर्टानं OBC आरक्षण रद्द केलेल्या 5 जिल्हा परिषदा, 33 पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम एका क्लिकवर

5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 19 जुलै रोजी मतदान होणार असून 20 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टानं OBC आरक्षण रद्द केलेल्या 5 जिल्हा परिषदा, 33 पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम एका क्लिकवर
मतदान प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई: सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.  5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 19 जुलै रोजी मतदान होणार असून 20 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे नेते आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. (By-elections of 5 Zilla Parishad, 33 Panchayat Samiti in Maharashtra)

न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या 5 जिल्हा परिषद,  तसंच त्या अंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान पार पडणार आहे.  तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज केली. तर पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असंही मदान यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम पाहण्यासाठी क्लिक करा 

ZP ByElection

राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक कार्यक्रम

निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या 6 जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

2 महिन्यांच्या स्थगितीनंतर निवडणूक प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी 27 एप्रिल 2021 रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने 19 मार्च 2021 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- 19 ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-19 च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात 30 एप्रिल 2021 रोजी आदेश दिले होते, असेही ते म्हणाले.

आजपासून आचारसंहिता लागू

राज्य शासनाने कोविड- 19 संदर्भात ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि करोना पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित 1 ते 5 स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- 1 मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-3 मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य 5 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.

कसा आहे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम?

29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. 4 जुलै 2021 रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या :

तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

By-elections of 5 Zilla Parishad, 33 Panchayat Samiti in Maharashtra

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI