AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

रामदास कदमांविरोधात राणे कुटुंबाने पुन्हा दंड थोपटले!

रत्नागिरी : कोकणात पुन्हा एकदा राणे विरुद्ध शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळतोय. यावेळी इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील कोकणातली गावं वगळल्याच्या मुद्यावरून माजी खासदार निलेश राणेंनी प्रहार केलाय. दापोलीतल्या जाहीर सभेतून नारायण राणेंवर टीका करणाऱ्या पर्यावरण मंत्री रामदास कदमांविरोधात आता राणे कुटुंबाने शड्डू ठोकलाय. दापोलीतल्या सभेत नारायण राणे यांना खुलं आव्हान देणाऱ्या रामदास […]

रामदास कदमांविरोधात राणे कुटुंबाने पुन्हा दंड थोपटले!
Sachin Patil | सचिन पाटील
Sachin Patil | सचिन पाटील | Edited By: | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:49 PM
Share

रत्नागिरी : कोकणात पुन्हा एकदा राणे विरुद्ध शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळतोय. यावेळी इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील कोकणातली गावं वगळल्याच्या मुद्यावरून माजी खासदार निलेश राणेंनी प्रहार केलाय. दापोलीतल्या जाहीर सभेतून नारायण राणेंवर टीका करणाऱ्या पर्यावरण मंत्री रामदास कदमांविरोधात आता राणे कुटुंबाने शड्डू ठोकलाय.

दापोलीतल्या सभेत नारायण राणे यांना खुलं आव्हान देणाऱ्या रामदास कदमांचा आमदार नितेश राणे यांनी समाचार घेतला होता. नितेश राणे यांचा तोल सुटल्याने रामदास कदमांवर खालच्या शब्दात टीका केली होती. त्यानंतर उत्तर देण्यासाठी त्यांचे वडील पुढे येऊ देत असा प्रतिहल्ला रामदास कदम यांनी केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राणे विरुद्ध कदम असा सामना रंगताना पाहायला मिळतोय.

याला आता कारण ठरतंय ते इको सेन्सिटीव्ह झोनची यादी. इको सेन्सेटीव्ह झोनमधील तब्बल 348 गावं वगळण्यात आली आहेत. त्यातील रत्नागिरीतील 98, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 90 गावांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रत्नागिरी येऊन दिली.

कोकणाला निसर्ग सौंदर्याचं वरदान लाभलं आहे. मात्र अनेक गावं इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असल्यामुळे विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे मोठा गदारोळ माजला होता. अनेक गावांनी याला विरोध केला होता. त्यानंतर पुन्हा गावागावात बैठका झाल्या. त्याचा अहवाल देण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाकडून पुन्हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पुन्हा फेरप्रस्ताव पाठवण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहीने फेरप्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून यामध्ये 348 गावे वगळण्यात आली असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली आहे. यामध्ये रत्नागिरीतील 98 तर सिंधुदुर्गतील 90 गावांचा समावेश आहे. मात्र याच इको सेन्सेटिव्ह झोनमधून गावांना वगळण्याची घोषणा करणाऱ्या रामदास कदम यांना माजी खासदार निलेश राणे यांनी फटकारलंय.

कोकणात निवडणुकांआधी पुन्हा एकदा राजकीय शिमगा पाहायला मिळतोय. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या कोकणात लक्ष्य करण्यासाठी आता राणे कुटुंब कामाला लागलंय. कोकणात वर्चस्व कुणाचं हे सिद्ध करण्यासाठी ही लढाई आता अधिक तीव्र होणार आहे.

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...