Rajya Sabha Election 2022: मलिक, देशमुखांना मतदानाची संधी मिळणार का? कोर्ट इतिहास मात्र विरोधात, यूपीत काय घडलं होतं? वाचा सविस्तर

मुंबई: राज्यसभा निवडणुकीला (Rajya Sabha Election) अवघे दोन दिवस बाकी आहेत. या निवडणुकीत प्रत्येक मताला महत्त्व आलं आहे. एक एक मत आपल्याकडे वळवण्यासाठी आघाडीने प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक (nawab malik) आणि अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनाही मतदान करता यावं म्हणून आघाडीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे दोन्ही नेते तुरुंगात आहेत. त्यांना मतदान करता यावं म्हणून राष्ट्रवादीने कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावर कोर्टाकडून थोड्याच वेळात निर्णय येणार आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. गेल्यावेळी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ आणि रमेश कदम हे तुरुंगात होते. त्यावेळी त्यांना कोर्टाने मतदानाची परवानगी दिली होती. आता तब्बल 23 वर्षानंतर राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्याची परंपरा खंडित झाली असून या निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, असं असलं तरी कोर्टाचा इतिहास पाहिला तर आतापर्यंत तुरुंगात असलेल्यांना मतदान करता आलेलं नाही. त्यामुळे मलिक, देशमुखांच्या बाबतीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कोर्टाचा इतिहास काय सांगतो?

2017मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील दोन आमदारांना मतदान करता आलं नव्हतं. सपा-बसपाचे हे दोन आमदार तुरुंगात होते. पण कोर्टाने या दोन्ही आमदारांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारली होती. तर, 2018मध्ये तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले आमदार मुख्तार अन्सारी यांना मतदान करण्यास अलहाबाद हायकोर्टाने परवानगी नाकारली होती.

हे सुद्धा वाचा

Rajyasabha Election : काँग्रेसचे राज्यसभा उमेदवार जाहीर, महाराष्ट्रातून इम्रान प्रतापग्रही, राजस्थानातून मुकूल वासनिक, तामिळनाडूतून पी. चिदंबरम

TV9 special report: ना पंकजा मुंडे ना विनोद तावडे, अमरावतीच्या अनिल बोंडेंना का मिळाली भाजपाची राज्यसभेची उमेदवारी?, वाचा पाच कारणे

Rajyasabha Election : भाजपकडून राज्यसभेसाठी तिसरा उमेदवार जाहीर, धनंजय महाडिक मैदानात, कोल्हापूर विरुद्ध कोल्हापूर सामना रंगणार

मतदान कोण करू शकतो?

लोकप्रतिधीत्व कायद्याच्या कलम 62 (5) अंतर्गत तुरुंगातील व्यक्तीला मतदान करण्याची परवानगी देता येत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला होता. केवळ नजरकैदेत असलेल्या व्यक्तीलाच मतदानाची परवानगी दिली जाऊ शकते, असंही सरकारी वकिलांनी मुख्तार अन्सारी यांच्या केसमध्ये कोर्टात म्हटलं होतं.

ईडीचा युक्तिवाद काय?

लोकप्रतिनिधी अधिनियमच्या नुसार तुरुंगातील कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. त्यामुळे मलिक आणि देशमुख यांची याचिका रद्द करण्यात यावी, असा युक्तिवाद ईडीने केला आहे.

देशमुखांचा दावा काय?

अनिल देशमुख यांच्यावतीने राष्ट्रवादीने यावेळी कोर्टात अर्ज केला असून आपल्याला मतदान करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. देशमुख आमदार आहेत. ते राज्यसभेच्या निवडणुकीत इलेक्टोरल कॉलेजचे सदस्य आहेत. अर्जदाराला आपलं मताचा अधिकार बजावण्याची आणि मतदान करण्याची इच्छा आहे, असा देशमुख यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला आहे.