Supreme Court : अपात्र आमदारांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करा; महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात याचिका
लोकशाहीला मारक अशा कृती करणार्‍या राजकीय पक्षांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या रिट याचिकेत हस्तक्षेप करून आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी जया ठाकूर यांनी नव्याने केलेल्या अर्जातून केली आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (Petition) दाखल करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या बंडखोरीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतर करणार्‍या आमदारांवर आवश्यक त्या कारवाई करण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, पक्षांतर केल्यामुळे अपात्र ठरणार्‍या तसेच राजीनामा देणार्‍या आमदारांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी (Ban) घालण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या महिला नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने 29 जूनला सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
…तर पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी
जर सभागृहाचा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरला असेल, तर त्याला पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी केली आहे. ठाकूर यांनी यासंदर्भात जानेवारी 2021 मध्ये रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. आता महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी आपल्या जुन्या रिट याचिकेत नवा इंटरलोक्युट्री अर्ज दाखल केला आहे, ‘आजतक’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 7 जानेवारी 2021 रोजी त्यांना न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली असतानाही अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने अद्याप बाजू मांडलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीचा काही राजकीय पक्षांनी गैरफायदा घेण्याचा धडाका लावला आहे. अशा राजकीय पक्षांकडून विविध राज्यांत निवडून आलेली सरकारे पाडण्याची कारस्थाने सुरू आहेत. ते राजकीय पक्ष सातत्याने लोकशाही उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा दावा जया ठाकूर यांनी केला आहे.
पुढील सुनावणी 29 जूनला होणार
लोकशाहीला मारक अशा कृती करणार्‍या राजकीय पक्षांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या रिट याचिकेत हस्तक्षेप करून आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी जया ठाकूर यांनी नव्याने केलेल्या अर्जातून केली आहे. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार आणि न्यायमूर्ती सुधांशी धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात बुधवारी, 29 जूनला सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. (Petition filed in the Supreme Court against the backdrop of political crisis in Maharashtra)
