मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आठवलेंनी सांगितला ‘हा’ उपाय; पंतप्रधानांना पत्र देणार

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. (Ramdas Athawale demands reservation for Kshatriya community)

रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री

भीमराव गवळी | Updated on: May 05, 2021 | 4:55 PM

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. तर या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी-विरोधक आमने सामने आलेले असतानाच आता रिपाइं नेते आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी त्यात उडी घेतली आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी एक नामी उपायही सांगितला आहे. (Ramdas Athawale demands reservation for Kshatriya community)

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रामदास आठवले यांनी हा उपाय सांगितला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान राखतो मात्र राज्य सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे, असं आठवले म्हणाले.

क्षत्रियांना स्वतंत्र आरक्षण द्या

मराठा समाजाप्रमाणे देश भरातील जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. देशभरातील गरीब क्षत्रियांना ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे अशा क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे 12 टक्के आरक्षण द्यावे अशी माझी मागणी असून त्याबाबतचे विनंती पत्र आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणार आहोत. क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे आरक्षण दिल्यास मराठा समाजाला त्यातून आरक्षण मिळेल, असं ते म्हणाले.

न्यायालयाचे मत हा कायदा नाही

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविता येत नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र ते केवळ न्यायालयाचे मत आहे कायदा नाही. तसेच संविधानाचीही तशी गाईडलाईनही नाही. त्यामुळे सवर्ण गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला असून आरक्षण आता 59.50 टक्के झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 10 ते 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर व्हायला पाहिजे होता. मराठा समाजात 70 टक्के पेक्षा जास्त संख्येने गरीब आहेत. त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असं ते म्हणाले.

मोदींना साकडे घालणार

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आवश्यक असणाऱ्या आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नसल्यानेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपण प्रयत्न करणार आहोत. क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मोदींना साकडे घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Ramdas Athawale demands reservation for Kshatriya community)

VIDEO | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 100 SuperFast News | 8 AM | 5 May 2021 https://t.co/cwy9wZYYbc #MorningBulletin | #MorningHeadlines | #TV9Marathi | #BreakingNews | #LatestUpdates

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 5, 2021