...तर मराठा समाज शांत होईल, अन्यथा सरकारला परिणाम भोगावे लागतील, दानवेंचा इशारा

"आम्ही कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं होतं", असं मत रावसाहेब दानवे यांनी 'टीव्ही 9 मराठी'सोबत बोलताना मांडलं (Raosaheb Danve on Maratha Reservation).

...तर मराठा समाज शांत होईल, अन्यथा सरकारला परिणाम भोगावे लागतील, दानवेंचा इशारा

नवी दिल्ली : “मराठा आरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण प्रयत्न केले तरच राज्यातील मराठा समाज शांत होईल. अन्यथा त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील”, असा इशारा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिला (Raosaheb Danve on Maratha Reservation).

“मराठा समाजाला आमच्या सरकारने आरक्षण दिलं. आम्ही कुठल्याही समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं नाही. ओबीसी, एसटी, एससी अशा कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी केलं नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण दिलेलं होतं”, असं मत रावसाहेब दानवे यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’सोबत बोलताना मांडलं (Raosaheb Danve on Maratha Reservation).

“आता हे सरकार कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देणार असेल तर त्याचे काय परिणाम होतील याचा सरकारने विचार केला पाहिजे”, असं सूचक वक्तव्य रावसाहेब दानवे यांनी केलं.

“ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला आरक्षणासाठी जागा द्यावी, ही आमच्या पक्षाची भूमिका नाही. कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न देता आमच्या सरकारने आरक्षण दिलं होतं. तेच आरक्षण राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात टिकवलं पाहिजे”, अशी भूमिका रावसाहेब दानवे यांनी मांडली.

हेही वाचा : मराठा आरक्षणासाठी 10 ऑक्‍टोबरला महाराष्ट्र बंद, मराठा नेते आक्रमक

“राज्य सरकारने मराठा समाजाला आंदोलन करण्याची वेळ येऊ द्यायला नको होती. राज्य सरकारमुळेच मराठा समाजावर आंदोलन करण्याची वेळ आली. आपली बाजू कोर्टात नीट न मांडल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली”, अशी टीका रावसाहेब दानवे यांनी केली.

“तामिळनाडूने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली तेव्हा सुप्रीम कोर्टात विषय गेला. सुप्रीम कोर्टाने तेव्हा पूर्ण खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवलं, मात्र आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर जी बाजू मांडायला हवी होती ती मांडली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली”, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.

“दोन्ही राज्यांची तुलना केली तर तामिळनाडूचे सरकार यशस्वी ठरलं. तर महाराष्ट्राचे सरकार अपयशी ठरलं. आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांची मर्यादा त्यांनीदेखील ओलांडली आणि आपणही ओलांडली”, असं मत रावसाहेब दानवे यांनी मांडलं.

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजेंकडून मोदींना पत्र, भेटीची मागणी

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच, गोलमेज परिषदेत 15 ठराव मंजूर

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *