50 टक्क्याच्या मर्यादेचं काय होणार? त्या तीन ते चार जिल्ह्यांचं काय? वाचा सरकार आणि फडणवीसांचा फॉर्म्युला

आगामी स्थानिक स्वराज संस्थामधील निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, इम्पिरिकल डेटा आणि आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा झाली.

50 टक्क्याच्या मर्यादेचं काय होणार? त्या तीन ते चार जिल्ह्यांचं काय? वाचा सरकार आणि फडणवीसांचा फॉर्म्युला
50 टक्क्याच्या मर्यादेचं काय होणार? त्या तीन ते चार जिल्ह्यांचं काय? वाचा सरकार आणि फडणवीसांचा फॉर्म्युला

मुंबई : ओबीसी आरक्षण प्रश्नी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्यावर एकमत झाल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवून दिली. पुन्हा दाद मागायला गेलो तर वेळ होईल. सर्व गोष्टी एकमताने ठरलेल्या आहे. मात्र निर्णय कशावर झालेल्या नाहीत, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्यमागास वर्ग आयोगाला डेटा जमा करण्याबाबत बोलणं झालं आहे. ज्या जिल्ह्यात याचा जास्त इफेक्ट पडणार आहे. जिथे जास्त जागा कमी होणार आहेत, त्या जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करुन तिथे जागा कशा वाढवता येतील याचाही विचार राज्य सरकारने करावा, याबाबत एकमत झाल्याचे फडणवीस पुढे म्हणाले. (Read the government and devendra fadanvis formula about obc reservation)

आगामी स्थानिक स्वराज संस्थामधील निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार उपस्थित आहेत. या बैठकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, इम्पिरिकल डेटा आणि आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा झाली.

तीन ते चार जिल्ह्यांमध्ये याचा परिणाम होऊ शकतो?

ओबीसी राजकिय आरक्षण संदर्भात बैठकीत जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्यावर एकमत झालं. 5 हजार 200 जागांपैकी 4500 जागा वाचू शकतील. इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्यमागास वर्ग आयोगाला डेटा जमा करण्याबाबत बोलणं झालं आहे. तीन ते चार जिल्ह्यांमध्ये याचा परिणाम होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवून दिलीय. पुन्हा दाद मागायला गेलो तर वेळ होईल. सर्व गोष्टी एकमताने ठरलेल्या आहे. मात्र निर्णय कशावर झालेल्या नाही, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. योग्य प्रकारे कारवाई केली तर फेब्रुवारी-मार्चमधील निवडणुका होतील. आयोगाला एकदम 437 कोटी लागणार नाही मात्र जेवढे हवेत ते दिले पाहिजे. 13/ 12 /19 हे जर आपण केलं असतं तर ही वेळ आली नसती. आता जरी ते केलं तर या जागा वाचवू शकू. सरसकट आरक्षण देता येत नाही, असेही फडणवीस पुढे म्हणाले.

एससी, एसटीला आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण देण्यावर चर्चा

ओबीसींचे आरक्षण वाचलं पाहिजे याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा दिला तर प्रश्न मिटला. दुसरा मार्ग म्हणजे 15 टक्के पर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत आपण निवडणुका घेवू शकतो. सँमप्ल डाटा गोळा करता येते का याबाबत चर्चा झाली. जर डाटा गोळा करण्यासाठी 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागला तर निवडणूक पुढे ढकलता येते का यावर चर्चा झाल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याबाबतही चर्चा झाली. एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण देण्याबाबत आणि 100 टक्के नुकसान होण्यापेक्षा काही प्रमाणात आरक्षण देण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे भुजबळ म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू

एकाच वेळी आम्ही तीनचार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 तारखेपर्यंत वेळ मागितला आहे. 23 तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

मार्च, एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघतील

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपणार यावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असं विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. त्यानंतर टीव्ही9 मराठीशी बोलताना वडेट्टीवार यांनी हे विधान केलं. निवडणुकांसाठी जून उजाडणार नाही. या संदर्भात सर्वांचं एकमत असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. मात्र, मार्च, एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघतील, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं. (Read the government and devendra fadanvis formula about obc reservation)

 इतर बातम्या

OBC Reservation : ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती, नाना पटोलेंचा आरोप

इम्पिरीकल डाटा कोण देणार? फडणवीस म्हणतात, राज्य मागासवर्ग आयोग, भुजबळ म्हणतात, आम्ही कोर्टात!

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI