OBC Reservation : ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती, नाना पटोलेंचा आरोप
राज्य सरकारनं आता जी प्रक्रिया केली ती वर्षभरापूर्वीच केली असती तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकलं असतं, असं मत देवेंद्र फडणवीसांनी मांडल्याचं पत्रकारांनी पटोलेंना सांगितलं. त्यावेळी पटोले यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याची टीका पटोले यांनी केलीय.
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. दरम्यान, राज्य सरकारनं आता जी प्रक्रिया केली ती वर्षभरापूर्वीच केली असती तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकलं असतं, असं मत देवेंद्र फडणवीसांनी मांडल्याचं पत्रकारांनी पटोलेंना सांगितलं. त्यावेळी पटोले यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याची टीका पटोले यांनी केलीय. (Nana Patole criticizes Leader of Opposition Devendra Fadnavis)
चोराच्या उलट्या बोंबा अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती आहे. 2017 मध्ये जेव्हा नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा त्यांनी एका अध्यादेशाच्या आधारे या निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यावेळी हायकोर्टानं जे आदेश दिले होते की तुम्ही मागासवर्ग आयोग बसवा. त्याआधारी इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसींची संख्या किती आहे ते कळवा. आपण तर करु शकले नाहीत. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचं गठन करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु केलं आहे. त्यामुळे आपली चूक दुसऱ्यावर ढकलण्याची आमचे मित्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची परंपरा राहिली ती आज पुन्हा दिसून आली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कमी करण्यामागे भाजपचा सर्वात मोठा हात असल्याचं आम्ही वारंवार सांगितलं आहे आणि आजही ते स्पष्ट होतंय.
‘इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच निवडणुका’
राज्यात जो मागासवर्ग आयोग बसलाय त्याला साडे चारशे कोटी रुपये लागतात असं मुख्य सचिवांनी आज सांगितलं. आम्ही तातडीनं सांगितलं की या साडे चारशे कोटी मध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होणार असेल तर काही हरकत नाही. राज्य सरकारने ते पैसे द्यावेत, हा एक मुद्दा कारण की, केंद्र सरकारनं ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास मनाई केली आहे. ओबीसींची आर्थिक, सामाजिक स्थिती काय आहे, हे केंद्राला जाणून घ्यायचं नाही आणि मुद्दामहून, जाणीवपूर्वक असं कृत्य केलं जात आहे. दुसरा मुद्दा इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा केला पाहिजे. तो गोळा करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण कायम ठेवूनच घेण्यात याव्यात, ही मागणी काँग्रेसकडून आम्ही केलेली आहे. राज्य सरकारनेही त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. निवडणुका एक दोन महिन्या पुढे गेल्या तरी चालतील, असं काँग्रेसकडून सांगण्यात आल्याचं पटोले म्हणाले.
..तर ओबीसींच्या जागा वाचवता येतील- फडणवीस
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितली आहे, त्यानुसार जर आपण कारवाई केली तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यात मोठी अडचण होईल. त्यातील तीन जिल्ह्यात तर ओबीसींसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. 5 हजार २०० जागांपैकी साडे चार हजार जागा वाचू शकतील असं सांगण्यात आलंय.
संबंधित बातम्या :
OBC Reservation : ओबीसींवर सर्वपक्षीय बैठक संपली, फडणवीसांचा 3 प्रमुख मुद्यांवर भर, सरकारचीही सहमती?
इम्पिरीकल डाटा कोण देणार? फडणवीस म्हणतात, राज्य मागासवर्ग आयोग, भुजबळ म्हणतात, आम्ही कोर्टात!
Nana Patole criticizes Leader of Opposition Devendra Fadnavis
