शेतकऱ्यांना खुनी-दंगलखोर ठरवणं, लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसतं?, सामनातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई : “जागतिक शेतकरी दिन बुधवारी साजरा होत असतानाच हरयाणातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते?”, असा सवाल करत आजच्या (शुक्रवार) सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. (Saamana Editorial Attacked Modi GOVT Over Delhi Farmer Protest)

“शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे”, असा सल्ला अग्रलेखातून देण्यात आलाय.

“कृषिप्रधान देश असे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या हिंदुस्थानातील शेतकरी म्हणजे कोणी खुनी, मारेकरी, नक्षलवादी, अतिरेकी वगैरे आहेत काय? केंद्र सरकारने आणलेले तीन जाचक कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे काय?”, असा सवाल अग्रलेखातून करण्यात आलाय.

“केंद्र सरकार आणि राज्यकर्त्या पक्षाच्या नेत्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनाचा असा काही धसका घेतला आहे की, ते आता शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवू लागले आहेत. दिल्लीवर धडका देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याची सर्व सरकारी कारस्थाने शेतकऱ्यांच्या भक्कम एकजुटीने धुळीला मिळवली. त्यामुळे पायाखालची वाळू सरकलेल्या राज्यकर्त्यांनी आता आंदोलक शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून दडपशाही सुरू केली आहे”, असंही अग्रलेखात म्हटलंय.

“शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे कसले लक्षण म्हणायचे? लोकप्रियता घटल्यानंतर उतरती कळा लागून ऱ्हासाच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास आहे, असेच म्हणावे लागेल”, असा टोलाही सामनाच्या अग्रलेखातून लगावण्यात आलाय.

“देशातील शेतकरी मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. आपल्या लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. शेतकऱ्यांनी ठरवले असतेच तर राज्यकर्त्यांना केव्हाच पळता भुई थोडी झाली असती”, असंही अग्रलेखात म्हटलंय.

“नवीन कृषी कायदे रद्द करा हीच शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभावालाच चूड लावणारे, कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून शेतजमिनी बड्या उद्योग समूहांच्या घशात घालणारे आणि शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत ढकलणारे कायदे रद्द केल्याशिवाय राजधानीच्या दारात सुरू असलेले आंदोलन थांबणार नाही असे आंदोलक शेतकऱ्यांनी ठणकावले असेल तर यात गैर ते काय? आणि अशी आंदोलने करूनच तर कधी काळचा विरोधी पक्ष आज सत्तेची फळे चाखत आहे हे कसे विसरता येईल?”, असंही अग्रलेखात आवर्जून नमूद करण्यात आलं आहे.

(Saamana Editorial Attacked Modi GOVT Over Delhi Farmer Protest)

हे ही वाचा :

कोल्हापूरच्या सुभद्रा एरिया लोकल बँकेचा परवाना रद्द; रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय

दिल्लीला पहाटे पहाटे भूकंपाचे हादरे; नागरिक घाबरले