मोदी सरकार आणि समर्थकांना देशातील गडबड-पडझड मान्य आहे का? : सामना

मुंबई : देशभर गेल्या वर्षभरात गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरु आहे. 2019 मधील जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारत 51 व्या क्रमांकावर घसरला. केंद्रातील सरकार पक्ष आणि त्यांचे समर्थक आता तरी ही गडबड आणि पडझड मान्य करणार आहेत का? असा थेट सवाल ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारला विचारण्यात (Saamana Editorial question to Modi Govt) आला आहे.

जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात कलम 370, सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी या मुद्द्यांवर देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात आंदोलनं होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करुन आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे देशातील अस्थिरता आणि अशांततेचे निर्देशांकही वाढले आहेत, असं म्हणत शिवसेनेने मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

काय आहे ‘सामना’चा अग्रलेख?

सध्या आपल्या देशात गोंधळ, गडबड आणि पडझड असेच सगळे सुरु आहे. राष्ट्रीयच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरही अनेक बाबतीत भारताच्या प्रतवारीत घसरण होताना दिसत आहे. आता देशातील लोकशाही व्यवस्थेचीही भर त्यामध्ये पडली आहे. जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताचा क्रमांक 51 पर्यंत घसरला आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’च्या वतीने 2019 या वर्षासाठी जागतिक लोकशाही निर्देशांकाची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात भारताला 6.90 गुण मिळाले आहेत. 2018 मध्ये हे गुण 7.23 होते. हा निर्देशांक ठरवताना देशाची निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची काम करण्याची पद्धत, राजकीय संस्कृती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य असे मुद्दे विचारात घेतले जातात. भारताची जशी आर्थिक पत जागतिक पातळीवर घसरली आहे. तसेच लोकशाहीचे मानांकनही खाली आले आहे, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

हेही वाचा : मी नुसता उद्धव ठाकरे नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे

केंद्रात सरकारमध्ये बसलेले काय किंवा त्यांचे भक्त काय हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षण हे नेहमीप्रमाणे भारतविरोधी आणि मोदी सरकारविरोधी आहे असे ठरवतील. हा अहवाल कसा भंपक आहे आणि भारतात लोकशाही कशी जिवंत आहे, नागरी स्वातंत्र्य कसे ओसंडून वाहत आहे याचे नगारे वाजवतील. या अहवालाच्या मुखवट्यामागे भारतविरोधी शक्तींचा चेहरा कसा आहे, असा कंठशोषही करतील. त्यांचे हे दावे वादासाठी गृहित धरले तरीही अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर देशाची घसरणच का होते आहे? या प्रश्नाचं उत्तर केंद्रातील राज्यकर्त्यांकडे आहे का? असा प्रश्न ‘सामना’च्या अग्रलेखातून विचारण्यात (Saamana Editorial question to Modi Govt) आला आहे.