शेतीचं नुकसान, पंचनामे, आर्थिक मदत अन् सरकारची भूमिका!; सामनातून शिंदे सरकारवर निशाणा

मुंबई | 29 जुलै 2023 : राज्यात ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस झालाय. अशात शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. अनेकांच्या घरात पाणी शिरलंय. त्यामुळे रोजच्या वापरातील वस्तू खराब झाल्या आहेत. अशात सरकारकडून पंचनामे केले जात आहेत. या पंचनाम्यांवर आणि सरकारी मदतीवर आजच्या सामनातून टीका करण्यात आली आहे. सारं काही जलमय होतं. पण नुकसानग्रस्त जनता सरकारी मदतीशिवाय ‘कोरडी’च हा नेहमीचा अनुभव असल्याचं आजच्या सामनात म्हणण्यात आलं आहे. ‘बिन आवाजाचे ढोल!’ या शीर्षकाखाली हा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे.

सामनाचा अग्रलेख जसाच्या तसा

विद्यमान सरकारबाबत पूरग्रस्तांच्या नुकसानीचे पंचनामे म्हणजे सरकारचा ‘पंचनामा’ ठरल्याचा पूर्वानुभव आहे. पूरग्रस्तांच्या वाढीव मदतीच्या कालच्या घोषणेचे तसे होऊ नये, इतकेच.

अन्यथा घरेदारे, दुकाने, शेती अतिवृष्टीने जलमय, पण नुकसानग्रस्त जनता सरकारी मदतीशिवाय ‘कोरडी’च हा नेहमीचा अनुभव पुन्हा येईल. उद्या पाऊस थांबेल, पूर ओसरेल. सरकारी मदतीची वाट पाहून थकलेला पूरग्रस्त पर्याय नाही म्हणत त्याच्या कामाला लागेल आणि तुमचे हे वाढीव मदतीच्या घोषणांचे बिन आवाजाचे ढोल उद्या हेच आपग्रस्त फोडतील, हे लक्षात घ्या!

अतिवृष्टी आणि पुराची नुकसानभरपाई म्हणून प्रति कुटुंब 10 हजार रुपये वाढीव मदतीची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. नुकसानग्रस्त दुकानदार आणि टपरीधारक यांच्यासाठीही आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. पूरस्थितीचा विचार करून विधिमंडळाच्या अधिवेशनालाही सोमवार-मंगळवारी ‘सुट्टी’ देण्याचा निर्णय सरकारतर्फे जाहीर झाला आहे.

पूरग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीचा हवाला देत हे निर्णय जाहीर झाले आहेत. तेव्हा ज्या उद्देशाने हे निर्णय घेतले आहेत ते पूर्ण होतील हे बघा एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे. कारण नेहमीप्रमाणे प्रश्न घोषणांच्या अंमलबजावणीचा आणि जाहीर झालेली मदत पूरग्रस्तांच्या हातात कधी पडेल हा आहे.

अनेकदा सरकारी नुकसानभरपाई म्हणजे आपत्तीग्रस्तांची थट्टाच ठरत असते. त्याची उदाहरणे कमी नाहीत. नुकसान असते चार-पाच आकडी आणि नुकसानभरपाईचा सरकारी धनादेश असतो दोन आकडी! हे प्रकार पूरग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारेच असतात. विद्यमान सरकारच्या काळात तर हे प्रकार सातत्याने समोर आले आहेत.

मुळात ही मदत म्हणजे ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशा प्रकारची असते. त्यात नुकसान आणि त्याची भरपाई याचा ताळमेळ नसल्याने आपत्तीग्रस्ताला दिलासा मिळण्याऐवजी मनस्तापच होत असतो. गेल्या वर्षीही राज्याला अवकाळी आणि अतिवृष्टीने सातत्याने तडाखे दिले. त्यामुळे 31 मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार म्हणजे देणार, अशी घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मार्च महिन्यात केली होती. मात्र अनेक जिल्हय़ांत ती हवेतच विरली. 31 मार्च सोडा, जून-जुलै उजाडला तरी अनेक शेतकऱयांना नुकसानभरपाई मिळालेली नव्हती.

सरकार एकीकडे पीक विमा 1 रुपयात देण्याच्या, विमा कंपनीला ऑनलाइन तक्रार देण्याचा अवधी वाढविण्याच्या, मदतीची रक्कम वाढविण्याच्या घोषणा करते. काही लाख शेतकऱ्यांना काहीशे कोटींचे वाटप केल्याचे ढोल पिटते, मात्र प्रत्यक्षात दोन-दोन वर्षांपासून अतिवृष्टीबाधित नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतात.

विद्यमान सरकारबाबत पूरग्रस्तांच्या नुकसानीचे पंचनामे म्हणजे सरकारचा ‘पंचनामा’ ठरल्याचा पूर्वानुभव आहे. आधी पंचनाम्याला उशीर होतो. मग प्रत्यक्ष भरपाईचे पैसे मिळायला विलंब होतो. तोपर्यंत शेतकऱयांवर दुसरी नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेली असते आणि आधीच्या नुकसानभरपाईचा पत्ता नसताना दुसऱ्या आपत्तीच्या नुकसानभरपाईची सरकारी घोषणा होते.

गेल्या वर्षभरात हेच सुरू आहे. त्यात सुधारणा करायचे सोडून आम्ही ‘एनडीआरएफ’पेक्षा दुप्पट मदत केली, वाढीव मदत करीत आहेत, अशा घोषणांचा ‘पाऊस’ पाडला जात आहे. तुम्ही घोषणांचे पोकळ फुगे जरूर हवेत सोडा, पण पंचनाम्यापासून नुकसानभरपाई आपत्तीग्रस्ताला प्रत्यक्ष मिळेपर्यंतच्या प्रशासकीय कार्यवाहीकडेही तेवढेच लक्ष द्या.