Shiv Sena: बाळासाहेब ठाकरे नावाचा गट विसरा, भाजप किंवा दुसऱ्या पक्षात जाणे एवढाच पर्याय, सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांचा दावा

मुंबईः महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi)धक्का देऊ पाहणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटालाच मोठा हादरा बसण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदारांना सोबत घेऊन निघालेल्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला कायद्यानंच उत्तर देण्याचं शिवसेनेनं ठरवलं आहे. आज शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टाचे वकील देवदत्त कामत (Add. Devdatta Kamat) यांच्याशी या संपूर्ण बंडाबाबत सविस्तर बातचित केली. यावेळी देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाने केलेल्या मागण्या आणि दावे खोडून काढले. यासाठी कायदेशीर आधार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. राजकीय बाबींवर मी बोलणार नसून सदर घटेतील कायदेशीर बाजूंवरच मी प्रकाश टाकतोय, अस कामत यांनी सुरुवातीलाच स्पषअट केलं. सध्या शिंदे गट आणि पक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे अशा दोन्ही बाजूंनी काही कारवाई आणि मागण्या केल्या जात आहेत, त्याबाबत अनेक भ्रम निर्माण होत असून ते दूर करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, मोठ्या संख्येनं आमदार घेऊन बाहेर पडेलेल्या एकनाथ शिंदे गटाला दुसऱ्या नावाने गट निर्माण करता येमार नाही. त्यांना भाजप किंवा दुसऱ्या पक्षात जाणे एवढाच पर्याय समोर आहे, असं कामत यांनी स्पष्ट केलं.

विलीनीकरण हाच पर्याय?

आपल्याकडे दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचं वारंवार एकनाथ शिंदे गटाकडून सांगण्यात येतंय. त्याआधारे ते शिवसेनेतच दुसऱ्या गटाची स्थापना करू शकतात, असा दावा केला जात होता. मात्र अॅड. देवदत्त कामत यांनी कायद्याचा आधार देत ही शक्यता सपशेल नाकारली. ते म्हणाले, ‘ दोन तृतियांशचा स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा दावा चुकीचा आहे. ते फक्त विलिनीकरणातच शक्य आहे. आत्तापर्यंत त्यांचे विलिनीकरण झालेले नाही. २००३ मध्ये दोन तृतियांशचा अधिकार रद्द केला आहे. त्यांच्याविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे यात पक्षात दुसरा गट स्थापन करता येणार नाही…’

भाजप किंवा दुसऱ्या पक्षात जावे लागणार?

शिवसेनेनं बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना एक तर भाजपा किंवा दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे लागणार आहे. आता बंडखोर आमदार काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

अॅड. कामत यांनी स्पष्ट केलेले महत्त्वाचे मुद्दे-

• शिवसेनेने 16 आमदारांच्या विरोधात पॅरा 2 (1) ए दहाव्या परिच्छेदानुसार नोटीस बजावल्या आहेत. रवी नाईक आणि कर्नाटक सरकार विरोधातील निकाल आहे.अनेक निकाल आहेत. पक्षाविरोधात बंड केल्यास निलंबित केलं जातं. शरद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्याविरोधातील रॅलीत भाग घेतला होता. लालूंच्या रॅलीत भाग घेतला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली.
• भाजपच्या राज्यात आमदार थांबले. भाजपच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. तसेच अनेकपत्रं लिहून त्यांनी पक्ष सोडल्याचं दिसून येतं हे पुरावे आहेत. त्यामुळे पॅरा2 (1) नुसार कारवाई होते.
• आमच्याकडे तृतियांश आमदार आहेत हे बोलून काहीच फायदा नाही. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या पक्षात विलीनिकरण केले तरच वाचू शकता. नाही तर त्यांना निलंबित केलं जाऊ शकतं.
•  16 आमदार यांचं निलंबन – जर आमदाराने स्वखुशीने पक्ष सोडला असेल, यासाठी राजीनामा देण्याची गरज नाही. त्यांच्या कृतीने जर सिद्ध होत असेल की पक्षाविरोधात कारवाई केली असेल. तर त्याला निलंबित करण्याचा अधिकार पक्षाला असेल.
• वेगवेगळ्या मिटिंग शिवसेनेने बोलावल्या. त्या मिटिंगला सदस्य उपस्थित नव्हते. भाजपाच्या राज्यात वास्तव्य असणे, भाजपाच्या नेत्यांशी बोलणे, यामुळे उल्लंघन झाले आहे.
• विधानसभा उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. अध्यक्ष नसल्याने त्यांना अधिकार आहेत. त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती आहे, तो रद्द करण्यात आले आहे. कुरियरच्या माध्यमातून हे आले म्हणून फेटाळण्यात आले आहे. जोपर्यंत सभागृह भरत नाही, तोपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला जात नाही.