Shivsena vs Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी नाही? शिवसेना काय करणार?

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. मात्र, तत्पूर्वी शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रयत्न झाले. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर 11 जुलै रोजी म्हणजेच आज सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण शिवसेनेचे वकील सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी आज सरन्यायाधीश (Chief Justice) एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे विनंती करणार असल्याची माहिती मिळतेय.

घटनेतील 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे यांनी आपला गट कुठल्याही पक्षात विलीन केला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पाठिंब्यावर आलेलं सरकार घटनाबाह्य ठरवण्यात यावं या प्रमुख मागणीसह काही मुद्द्यांना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तर एकनाथ शिंदे गटाकडूनही अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठानं 11 जुलैला सुनावणी ठेवली होती.

शिवसेना सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती करणार

दरम्यान, सरन्यायधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची रविवारी जाहीर करण्यात आली. त्यात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणीचा समावेश नाही. तसंच या याचिका अन्य खंडपीठाकडेही वर्ग करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे. अशावेळी शिवसेनेकडून या याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय.

16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे एकूण 40 आमदार आणि 10 सहयोगी आमदार फुटले. अशावेळी शिवसेनेकडून सुरुवातीला 12 आणि नंतर 4 अशा एकूण 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली. त्याबाबत 16 पिटीशनही दाखल करण्यात आले. या प्रकारानंतर एकनाथ शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 27 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं 11 जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई होऊ नये असा आदेश दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि पर्यायानं उद्धव ठाकरे यांना तो मोठा झटका मानला गेला.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतरच खातेवाटप?

सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलैपर्यंत आमदारांना कारवाईपासून संरक्षण दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि राज्यात एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचं नवं सरकार स्थापन झालं. पुढे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. आता या सरकारचं खातेवाटप अद्याप झालेलं नाही. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पार पडल्यानंतरच शिंदे सरकारचं खातेवाटप होण्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.