‘मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो, एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते’, अनिल परबांचा सूचक इशारा

एकूण 90 हजारपैकी अद्यापही जवळपास 73 हजार एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे मेस्मा कायदा लागू करता येईल का? याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिलाय. मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते, असं अनिल परब म्हणाले आहेत.

'मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो, एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते', अनिल परबांचा सूचक इशारा
अनिल परब, परिवहन मंत्री

मुंबई : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike) अद्यापही सुरुच आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून (State Government) अंतरिम पगारवाढीचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, एकूण 90 हजारपैकी अद्यापही जवळपास 73 हजार एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे मेस्मा कायदा लागू करता येईल का? याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिलाय. मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते, असं अनिल परब म्हणाले आहेत.

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत आहे. अत्यावश्यक सेवा कायदा 2017 जो आहे त्यात मेस्मा लागतो. मेस्मा लावायचा का याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही. पण आम्हाला जनतेचाही विचार करावा लागेल. आज सर्व कर्मचारी, अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असं अनिल परब म्हणाले. त्याचबरोबर आतापर्यंत जी कारवाई केली आहे ती कारवाई आता मागे घेणार नाही. संप संपला तरी केलेली कारवाई लवकर मागे घेतली जाणार नाही. या संपाला आता नेता नाही. पण जो कुणी कर्मचाऱ्यांना भडकावत आहे त्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. कारण आता आम्हाला जनतेला न्याय द्यायचा आहे, असंही परब म्हणाले.

‘विलिनीकरणाचा निर्णय समितीच्या अहवालानंतरच’

विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत मुंबई हायकोर्टाने जी समिती नेमली आहे ती समितीच याबाबत घेईल. या समितीसमोर विविध संघटना आपलं म्हणणं मांडत आहेत, सरकारही आपलं म्हणणं मांडत आहे. विलिनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो मुख्यमंत्र्यांना सादर होईल, त्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. विलिनीकरणाच्या मागणीवर जे कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांना पुन्हा सांगतो की हा निर्णय समिती आणि हायकोर्टाद्वारेच होईल. तोपर्यंत सरकारनं कामगारांबाबत सहानुभूतीचं धोरण अवलंबवून चांगली पगारवाढ दिली. याबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी पुन्हा सांगतो पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढले आहेत. ती मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.

‘एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये अफवा पसरवल्या जात आहेत’

मी पगारवाढीचा तक्ता पहिल्या दिवशी आपल्यासमोर ठेवला होता. त्यावरील आकडे आपल्या पगाराच्या स्लिपवर येतील. तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की आम्ही खरं बोलतो की खोटं बोलतो. मागील काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या अफवांचं पीक आलं आहे. 60 दिवस संप चालला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो वगैरे, पण असा कुठलाही कायदा नाही. अशा प्रकारच्या बातम्या, चुकीचे आदेश कामगारांमध्ये पसरवले जात आहेत. काही ठिकाणी कामगारांना अडवलं जात आहे. काही ठिकाणी त्यांना अर्वाच्च भाषेत शिव्या घातल्या जात आहेत, याची गंभीर दखल घेतली असल्याचंही परब म्हणाले.

संपामुळे एसटीचं आतापर्यंत साडे चारशे कोटीचं नुकसान

आज अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सगळीकडच्या परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यांनी सांगितलं की काही लोक आपण दाखवलेल्या सहानुभूतीचा गैरफायदा घेत आहेत. काही कठोर निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतील. त्यामुळे जर कामावर येणाऱ्या कामगारांना अडवलं जात असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं परब यांनी सांगितलं. तसंच आतापर्यंत एसटीचं साडे चारशे कोटींचं नुकसान झालं आहे आणि दिवसागणिक ते वाढत असल्याचंही परब यावेळी म्हणाले.

इतर बातम्या :

‘अर्जुन खोतकरांनी जरंडेश्वर कारखान्याच्या घोटाळ्याची कॉपी केली, बाजार समितीतही घोटाळा’, किरीय सोमय्यांचा आरोप

महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनचे 28 संशयित, किती घाबरायला हवं? किती गंभीर? आरोग्यमंत्री टोपे म्हणतात..

Published On - 6:28 pm, Fri, 3 December 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI