सत्तासंघर्षाच्या सुप्रीम सुनावणीआधी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, ‘हे’ 3 प्रश्न सोडवले, तर आणि तरच गुंता सुटेल!

पुणे : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी टीव्ही 9 मराठीसोबत बोलताना महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) पेच सोडवायचा असेल, तर मुलभूत तीन प्रश्न सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) सोडवावे लागतील. हे तीन प्रश्न सोडवल्यास राजकीय गुंता सोडवणं, जास्त सोप्प जाईल, असं मत त्यांनी  व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीआधी उल्हास बापट टीव्ही 9 मराठीच्या लाईव्ह कार्यक्रमात बोलत होते.

उल्हास बापट यांनी एकूण तीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते प्रश्न खालीलप्रमाणे –

• 1. राज्यपालांचे अधिकार आणि तारतम्य काय?
• 2. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय?
• 3. पक्षांतर बंदी कायद्याचा उद्देश काय? हे नीट सुस्पष्ट करण्याची गरज! या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर काय?

उल्हास बापट यांनी म्हटल्यानंतर या तीन प्रश्नांचा विचार सुप्रीम कोर्टाला निकाल देताना करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर जो काही निर्णय सुप्रीम कोर्ट देईल, तो निर्णय लोकशाहीवर दूरगामी परिणाम करणारा असणार आहे, असंही बापट यांनी म्हटलंय.

पाहा व्हिडीओ : उल्हास बापट नेमकं काय म्हणाले?

राज्यपालांनी अनेकदा घटनेशी विसंगत असल्याची भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. अधिवेशन बोलावताना काही संकेत पाळायचे असतात, ते कितपत पाळले गेले, यावरुनही उल्हास बापट यांनी लक्ष वेधलं. शिवाय विधानसभा अध्यक्षांचा हटवण्यासाठीच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी यावेळी बोट ठेवलं.

अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात पक्षांतर बंदी कायदा हा राजकीय लाभासाठी या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्यांना जरब बसवी म्हणून आणण्यात आला होता. पण आता याच कायद्याचा गैरवापर राजकीय फायद्यासाठी होत असेल, तर त्याचं काय? असा सवालही बापट यांनी विचारला. इतकंच नाही तर पक्षांतर बंदी कायद्याचा उद्देशही सुप्रीम कोर्टाने नीट सुस्पष्ट करण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

सुप्रीम कोर्टात नेमके कोणते प्रश्न प्रलंबित?

• 16 आमदार अपात्र होणार का?
• शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचं?
• विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाचं काय?
• राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती?
• निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्यासाठी हिरवा कंदील की स्थगिती?