समान निधी वाटप आणि महावितरण कामाच्या बिलावरून खडाजंगी, आमदार तानाजी सावंत आक्रमक, खासदारांना धारेवर धरलं!

उस्मानाबाद : उस्मानाबाद जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंत (MLA Tanaji Sawant) यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं. सावंत यांनी पालकमंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh), खासदार ओमराजे निंबाळकर (MP Omraje Nimbalkar) यांना चांगलेच धारेवर धरले. या बैठकीत समान निधी वाटप, अखर्चित निधी, प्रशासकीय मान्यता न घेता महावितरण विभागाने केलेली 5 कोटींची कामे, यासह शेतकऱ्यांच्या अन्य मुद्यावर आवाज उठवल्याने चांगलीच खडाजंगी झाली. आमदार सावंत यांच्या या पावित्र्याने खासदार आणि पालकमंत्र्यांची चांगलीच गोची झाल्याचं पाहायला मिळालं.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात विकास कामांच्या निधीचे समान वाटप व्हावे अशी आग्रही मागणी आमदार तानाजी सावंत यांनी लावून धरली. उस्मानाबाद- कळंब तालुक्याला रस्ते कामासाठी 6 कोटी 50 लाख निधी दिला गेला. तर भूम-परंडा मतदार संघात 1 कोटी 80 लाख रुपये देण्यात आला. याप्रमाणे इतर कामातही निधीचे वापट कमी- जास्त केल्याचं तानाजी सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर लोकसंख्याच्या तुलनेत निधीचं समान वाटप करण्याचा निर्णय याठिकाणी घेण्यात आला.

तानाजी सावंत आणि ओमराजेंमध्ये खडाजंगी!

महावितरणची 5 कोटी रुपयांची कामे प्रशासकीय मान्यता न घेता केल्याने त्याचे बिल अदा करू नये, असा पवित्रा सावंत यांनी घेतला. त्या बिलाच्या मुद्यावरून खासदार ओमराजे आणि सावंत यांच्यात चांगलीच जुंपली. महावितरणची कामे कुणी केली? ठेकेदार कोण? यासह अन्य मुद्दे यावेळी चर्चेले गेले. त्यावर कामे तुम्हीच करा? तुम्हीच ठरवा? असे सावंत यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना सुनावले. महावितरणची बिले अदा केल्यास भ्रष्टाचाराचे आरोप करून याबाबत कोर्टात जाण्याची तंबी आमदार सावंत यांनी दिली. या विषयात गुत्तेदार हे काही शेतकऱ्यांकडून पैसे घेत आहेत. शिवाय शासकीय बिल असा डबल मलिदा खाण्याच्या प्रयत्नात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त आहेत. दरम्यान महावितरणची कामे प्रशासकीय मान्यतेविना करणारे ठेकेदार कोण? त्यांना कुणाचे पाठबळ? याची चर्चा होत आहे.

आमदार सावंतांची पालकमंत्र्यांना तंबी

प्रत्येक गोष्ट कारवाई किंवा बिले अडवून करता येणार नाही, यापुढे चुका होणार नाहीत याची काळजी घ्या, असे पालकमंत्री गडाख यांनी सांगत काही विषयावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला. तर आमदार कैलास पाटील यांनी मौन धारण करणे पसंद केले. महावितरण आणि इतर सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर पालकमंत्री यांची तक्रार थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार असल्याची तंबी सावंत यांनी पालकमंत्री गडाख यांना दिल्याचे समजते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी वार्तांकन करण्यासाठी पत्रकारांना प्रवेश द्यावा हा मुद्दा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी उपस्थित केलाय. यावर पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी आणि इतरांनी मौन बाळगले. तर पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा आल्यावर पालकमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करू असं सांगितलं.

इतर बातम्या :

राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची ईडीकडून तब्बल 9 तास चौकशी; आक्षेपांमध्ये तथ्य नाही, तनपुरेंचा दावा

शिवसेना यूपीएत असणार का? पुढील 24 तासांत सांगणार, संजय राऊतांचं सूचक वक्तव्य