Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्य न्यायमूर्तींच्या भेटीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल, भेटीमागचं नेमकं कारण काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या भेटीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. मुख्यमंत्री यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींसाठी अन्य न्यायमूर्तींचीही भेट घेणार असल्याची माहिती मिळतेय.
मुंबई : राज्यातील राजकारण सध्या हिंदुत्व, मशिदींवरील भोंगे आणि हनुमान चालिसाच्या (Hanuman Chalisa) मुद्द्यावरुन चांगलंच गाजलं आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिलाय. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या भेटीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. मुख्यमंत्री यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींसाठी अन्य न्यायमूर्तींचीही भेट घेणार असल्याची माहिती मिळतेय. दरम्यान, या भेटीमागील नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र राज्यातील सध्यस्थिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) आणि ओबीसी आरक्षण या पार्श्वभूमीवर ही भेट होत असल्याची चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेतली होती.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल काय?
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका मिळाला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. ओबीसी आरक्षणावर दोन दिवसांपूर्वी अंतिम सुनावणी होती. यावेळी कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला असून ओबीसी समुदायालाही मोठा फटका बसला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. तसेच ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या या निवडणुका आता लवकर होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच योग्य, कोर्टाचा दिलासा
मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बहुप्रभाग सदस्यीय पद्धतच योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कानिटकर आणि भातकर यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली असता कोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच योग्य असल्याचा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
