ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपेल?, विजय वडेट्टीवारांनी सांगितली डेडलाईन

निवडणुकांसाठी जून उजाडणार नाही. या संदर्भात सर्वांचं एकमत असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. मात्र, मार्च, एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघतील, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं. (vijay wadettiwar's big statement on obc reservation)

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपेल?, विजय वडेट्टीवारांनी सांगितली डेडलाईन
मंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई: ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपणार यावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असं विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. (vijay wadettiwar’s big statement on obc reservation)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. त्यानंतर टीव्ही9 मराठीशी बोलताना वडेट्टीवार यांनी हे विधान केलं. निवडणुकांसाठी जून उजाडणार नाही. या संदर्भात सर्वांचं एकमत असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. मात्र, मार्च, एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघतील, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यसचिव चर्चा करणार

इम्पिरिकल डेटा न करता पुढे गेलो आणि त्याला चॅलेंज झालं तर काय करायचं यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात असं यावेळी ठरलं. डिसेंबर, फेब्रुवारीत निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे हे तीन महिने आणि पुढचे तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं शक्य आहे का? याबाबत राज्याचे मुख्यसचिव आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करून माहिती घेतील, असं त्यांनी सांगितलं.

तोपर्यंत निवडणुका नको

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावेळी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होऊ नये, अशी भूमिका आम्ही मांडली. मागच्यावेळी आम्ही काही मुद्दे मांडेल होते. त्यावर लॉ अँड ज्युडिशीयरीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मागास आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यात यावा अशी आम्ही मागणी केली. तीन जिल्ह्यात अडचणी होणार आहेत. मात्र, तरीही आपण 4500 जागा वाचवू शकतो. आता त्या संदर्भात तात्काळ इम्मपिरिकट डेटा जमा करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात येणार आहेत. त्याला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

कोर्टात डेटाची मागणी करणार

एकाच वेळी आम्ही तीनचार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 तारखेपर्यंत वेळ मागितला आहे. 23 तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. (vijay wadettiwar’s big statement on obc reservation)

 

संबंधित बातम्या:

इम्पिरीकल डाटा कोण देणार? फडणवीस म्हणतात, राज्य मागासवर्ग आयोग, भुजबळ म्हणतात, आम्ही कोर्टात!

OBC Reservation : ओबीसींवर सर्वपक्षीय बैठक संपली, फडणवीसांचा 3 प्रमुख मुद्यांवर भर, सरकारचीही सहमती?

ओबीसी आरक्षण: निवडणूक घ्यावी की घेऊ नये?; प्रविण दरेकरांनी केलं मोठं विधान

(vijay wadettiwar’s big statement on obc reservation)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI