Tv9 Special Report | राहुल नार्वेकर आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल यांच्यात फरक काय?
शिवसेनेच्या निकालावरुन सोशल मीडियात बऱ्याच चर्चा रंगल्या आहेत. अनेकांनी नाना पाटेकरांचा एक डायलॉग शेअर करुन निकालावर प्रतिक्रिया दिलीय. १ वर्ष ८ महिने खटला चालून शेवटी अपात्र कुणीच ठरलं नाही. हा मुद्दा देखील सर्वाधिक चर्चेत आहे.
मुंबई | 11 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याबरोबर विरोधक आणि त्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही आक्षेप घेतलाय. महाराष्ट्राचा महानिकाल असूनही निकालवाचन इंग्रजीतून का झालं? जर नार्वेकरांनी किंवा नार्वेकरांच्याच सूचनेनं ड्राफ्ट तयार झाला, तर मग नार्वेकर वाचनावेळी इतके अडखळत का होते? असा प्रश्न दमानियांनी उपस्थित केलाय. निकालवाचनावेळी नार्वेकरांना काही वेळा खोकला आला. तर इतर जवळपास 17 ते 18 वेळा ते अडखळले. यावरुन काय आक्षेप आहेत, त्याला नार्वेकरांनी काय उत्तर दिलंय, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. तसेच सुप्रीम कोर्टानं निकावेळी काय म्हटलं होतं, आणि काल नार्वेकरांचा निकाल काय होता? यातला फरक बघूयात.
सुप्रीम कोर्ट आणि नार्वेकरांच्या निकालात काय फरक?
सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं शिंदे गटाच्या भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड बेकायदेशीर होती. मात्र कालच्या निकालात नार्वेकरांनी गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड कायदेशीर ठरवली. सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभूंची प्रतोद म्हणून निवडीला कायदेशीर निवड म्हटलं होतं. मात्र कालच्या निकालात नार्वेकरांनी प्रभूंच्या निवडीला बेकायदेशीर ठरवलं. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं की विधिमंडळ पक्ष म्हणजे प्रमुख राजकीय पक्ष असू शकत नाही पण कालच्या निकालात नार्वेकरांनी विधिमंडळाचं बहुमत म्हणून शिंदेंनाच शिवसेना या राजकीय पक्षाचं प्रमुख म्हणून मान्यता दिली.
सुप्रीम कोर्टानं प्रतोद-गटनेता आणि पक्ष कोण? यावर भाष्य करुन नार्वेकरांकडे राजकीय पक्ष ठरवून निकाल देण्यास सांगितलं होतं. मात्र नार्वेकरांसहीत फडणवीस म्हणतायत की, कालचा निकाल हा न्यायालयानं दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारेच दिला गेलाय. पण जेव्हा दोन्ही निकालातल्या फरकावर प्रश्न झाले, तेव्हा नार्वेकरांनी स्पष्टीकरण दिलं.
शिवसेनेनं आपल्या पक्षाच्या घटनेत 2018 मध्ये केलेली घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाकडून मिळाली नाही. त्यामुळे नार्वेकरांनी ती अवैध ठरवली. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंना गटनेतेपदावरुन शिंदेंना हटवण्याचा अधिकार नसल्याचंही सांगितलं.
शिवसेनेची 2018 ची घटनादुरुस्ती काय होती?
2018 मध्ये पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्याचं रेकॉर्डिंग आणि व्हिडीओ सुद्धा नंतर ठाकरे गटानं दिले. मात्र निवडीचा हा तपशील निवडणूक आयोगाकडे दिलाच गेला नसल्याचा आक्षेप आहे.
ठाकरे गटाचे सवाल
मात्र जर ठाकरेंना अधिकारच नव्हते तर मग त्यांच्याच नेतृत्वात एबी फॉर्मचे वाटप कसं स्वीकारलं, असं म्हणत 2019 च्या निवडणुकीवेळी एकनाथ शिंदेंनी ट्विट केलेला एक फोटो ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी शेअर केलाय. 30 सप्टेंबर 2019 च्या व्हायरल फोटोत शिंदे म्हणतायत की, “शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी एबी फॉर्म देवून पुन्हा दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आभार.” त्यावर ठाकरे गटानं प्रश्न केलाय, की जर पक्षप्रमुखचपदच मान्य नव्हतं, तर मग त्यांच्याच हातून एबी फॉर्म कसा घेतला?
२०१८ ची घटना दुरुस्ती पोहोचवली नाही असं म्हणणं आहे तर मग एबी फॉर्मचे वाटप कसे झाले? एबी फॉर्मपण मग कायदेशीर कसा होऊ शकतो? अध्यक्षांनी सिद्ध केलं की ते कसे भाजपचे हस्तक आहेत लोटस ऑपरेशनच्या नावाखाली कोणताही पक्ष ते फोडू शकतात असा हा बेंचमार्क निकाल होता. नार्वेकरांचा निकाल अजिबात अंतिम नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं होतं मात्र त्यांनी त्याला तिलांजली दिली आहे सर्वौच्च न्यायालयात आम्ही जाणारच आहोत, असं ठाकरे गटाचे नेते म्हणत आहेत.
सोशल मीडियात राज ठाकरेंनी केलेल्या मिमिक्रीचा व्हिडीओ व्हायरल
तूर्तास मात्र जो खटला गेली १ वर्ष ८ महिने चालला. त्या पात्र-अपात्रतेसंदर्भात निकाल प्रत्यक्षात झालाच नाही. म्हणजे कोर्टानं राजकीय पक्ष कोण हे ठरवून कोण पात्र आणि कोण अपात्र, याचा निर्णय घेण्याचं नार्वेकरांना सांगितलं होतं. मात्र नार्वेकरांनी दोन्हीकडच्या आमदारांना पात्र ठरवलं. त्यावरुन सोशल मीडियात राज ठाकरेंनी नाना पाटेकरांची मिमिक्रीवेळी केलेला हा ही चांगला, तो ही चांगला… हा डायलॉग व्हायरल होतोय.
