Maharashtra Floor Test : विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली तर काय घडेल?; या तीन शक्यता नाकारता येत नाही

मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी उद्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे. त्याविरोधात शिवसेनेने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेचे मुख्यप्रतोद सुनील प्रभू (sunil prabhu) यांनी कोर्टात ही याचिका दाखल करून त्यावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली आहे. कोर्टाने या प्रकरणावर सायंकाळी 5 वाजता सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कोर्टानेही या प्रकरणाचं महत्त्व पाहून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अशावेळी कोर्टाने विश्वासदर्शक ठरावाचा राज्यपालांचा निर्णय फेटाळून लावला तर काय होईल? असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवला गेला तर उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जावं लागणार आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

हे सुद्धा वाचा

Sharad Pawar : उद्धव ठाकरे सरकार चालवू शकतात हे तेव्हाच स्पष्ट होईल; शरद पवार यांचं मोठं विधान

Sharad Pawar: पवारांनी काँग्रेस सोडली तेव्हा 38 आमदार फुटले, शिंदेंनी 50 फोडले, तेव्हा दोर कापले गेले, आता?; हिस्ट्री रिपीट होतेय?

Eknath Shinde: रिक्षा चालक ते ठाकरेंविरोधात बंड ते मुख्यमंत्री; कोण आहेत एकनाथ शिंदे ?

शिवसेना-राष्ट्रवादी अधिक आक्रमक होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय फेटाळून लावला तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अधिक आक्रमक होईल. राजभवनाकडून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप केला जाईल. राज्यपाल कोश्यारी संविधानानुसार नव्हे तर भाजपच्या सांगण्यानुसारच काम करतात, असा आरोपही शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून केला जाईल. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे बंडखोरांचीही अडचण होईल. त्यांना 11 जुलै पर्यंत कोर्टाच्या पुढील निर्णयापर्यंत थांबावं लागणार आहे. या काळात आमदार बिथरू शकतात. त्याचा फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो, असं सांगितलं जात आहे.

View this post on Instagram

A post shared by tv9 marathi (@tv9marathilive)

राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता

कोर्टाने राज्यपालांचा निर्णय फेटाळून लावला तर राज्यपालांकडे दोन पर्याय उरतात. एक म्हणजे 11 जुलैच्या निर्णयाची वाट पाहणे. दुसरा म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणे. राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीची शक्यता फार कमी आहे. कारण जोपर्यंत आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाय असं बंडखोर सांगत नाहीत. तोपर्यंत राज्य सरकार अल्पमतात आहे. हे स्पष्ट होणार नाही. बंडखोरांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर किंवा कोर्टाचा 11 जुलैचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यपाल ठाकरे सरकारला पुन्हा बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. ठाकरे सरकारने बहुमत सिद्ध केलं नाही तर फडणवीसांना बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं जाईल. फडणवीसांनी नकार दिला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाईल. मात्र, फडणवीस विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले तर राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही.

बंडखोर उमेदवारांवर टांगती तलवार

आजचा कोर्टाचा निकाल आघाडीच्या बाजूने गेल्यास बंडखोरांच्या मनात धाकधूक होईल. 11 जुलैचा निर्णय आपल्या विरोधात गेल्यास काय होईल? अशी भीती बंडखोरांमध्ये निर्माण होईल. आमदारकी जाण्याच्या भीतीने अनेक आमदार आपला निर्णय बदलू शकतात. आजचा निर्णय बाजूने लागल्यास शिवसेनेकडून या बंडखोर आमदारांना आणखी एक संधी दिली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळेच आजच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.