Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदेंसोबतच्या बंडखोरांचं निलंबन होऊ शकतं? काय असतो विधी मंडळ गट? कोर्टाच्या ऑर्डर नेमक्या काय?

मुंबई: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी शिवसेनेविरोधात (shivsena) बंड केलं आहे. तब्बल 47 आमदारांना सोबत घेऊन त्यांनी बंड केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार (thackeray government) अल्पमतात आलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा बंगला सोडल्याने ठाकरे सरकार जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यातच शिंदे यांनी आपलाच गट खरा असून आमचा गट हीच खरी शिवसेना आहे असं म्हटलं आहे. शिंदे यांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदीही निवड केली आहे. तर दुसरीकडे शिंदेंना शह देण्यासाठी शिवसेनेने बंडखोरांचं निलंबन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे या आमदारांचं निलंबन होऊ शकतं का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत कोर्टानेही काही निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे खरोखरच या आमदारांचं निलंबन होऊ शकतं का? असा सवाल केला जात आहे. तर, आमदारांचं निलंबन झाल्यास शिंदेही कोर्टात धाव घेण्याची शक्यता आहे.

12 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी

शिवसेनेने 12 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. आणखी पाच नेत्यांचं निलंबन करण्याची मागणी केली जाणार आहे. तसं पत्रंच शिवसेनेने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना दिलं आहे. त्यामुळे शिंदे गटात एकच खळबळ उडाली आहे.

विधिमंडळ गट म्हणजे काय?

एखादा राजकीय पक्ष जेव्हा कोणतीही निवडणूक लढवतो. तेव्हा त्या पक्षाला चिन्ह दिलं जातं. निवडणुकीसाठी त्या पक्षाला एकसंघ गट म्हणून मान्यता दिली जाते. विधानसभा निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या त्या पक्षाला त्यांच्या आमदारांकडून विधीमंडळ गटनेता निवडून द्यावा लागतो. त्यानंतर हा गटनेता आपल्या गटाची विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे नोंदणी करून घेतो. त्यानंतर त्या पक्षाला विधानसभेत गट म्हणून मान्यता मिळते. मात्र, विधानसभेतील हा गट म्हणजे संपूर्ण पक्ष नसतो. पक्षाचं अस्तित्व वेगळं असतं. पक्ष आणि विधिमंडळ गट ही एकच संकल्पना असती तर कोणत्याही आमदाराने सदस्य विकत घेऊन पक्षव ताब्यात घेतला असता. मात्र, म्हणूनच पक्ष आणि विधिमंडळ गट यात थीन लाईन असते. या विधिमंडळ गटातील सर्व आमदार फुटले तर विधिमंडळातील या गटाचं अस्तित्व संपुष्टात येतं. पण पक्ष कायम राहतो.

गटनेता कसा बदलता येतो?

अपुरी संख्याबळ असलेला पक्ष गटनेता बदलू शकत नाही. गटनेता बदलण्यासाठी सर्व आमदारांची बैठक बोलवावी लागते. त्यात सर्वानुमते गटनेता बदलून नवा गटनेता निवडावा लागतो. शिंदे प्रकरणात शिंदेंकडे सर्वाधिक आमदार आहेत. तर शिवसेनेकडे आमदारांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे शिवसेना गटनेता बदलू शकत नसल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येते.

निलंबन होऊ शकतं का?, कोर्टाच्या ऑर्डर काय?

शिवसेनेकडून 12 आमदारांचं निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या आमदारांचं निलंबन होणार का? असा सवाल केला जात आहे. नियमाप्रमाणे मायनॉरिटीत असलेला पक्ष कुणाचंही निलंबन करण्याची शिफारस करू शकत नाही. आमच्याकडे 37 आमदार आहे. आमच्याकडे मॅजिक फिगर आहे. सर्वांनी अॅफिडेव्हिट दिलं आहे. त्यामुळे मायनॉरिटीतील पक्ष कोणत्याही आमदाराला निलंबित करू शकत नाही. गटनेत्याची हकालपट्टी केली जात नाही. मिटिंगला नाही आले म्हणून कुणालाही निलंबित करता येत नाही.

कर्नाटकात काय झालं?

कर्नाटकात जेडीएसच्या आमदारांनी बंड केले होते. त्यामुळे या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले होते. त्यामुळे या आमदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोर्टाने या आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. मात्र, निकालापूर्वीच काही आमदारांनी याचिका मागे घेतल्याने त्यावर निर्णय आला नव्हता. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून या आमदारांना दिलासा मिळाला होता. यावरून शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या बंडखोरांना निलंबित केलं तरी कोर्टाच्या लढाईत ठाकरे सरकार पराभूत होईल असं दिसतंय. शिवाय शिंदे यांच्याकडे एक तृतियांश आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतर बंदीचा कायदाही लागू होत नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचं उघड आहे.