
क्रीडाक्षेत्रात मागच्या काही वर्षात भारताने देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत खेळाडूंनी धडे गिरवले आणि भारताचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजवलं. भारताने क्रिकेटशिवाय इतर खेळातही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झेंडा रोवला आहे. असं असताना भारताला क्रीडाक्षेत्रात आणखी भक्कमपणे उभं करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचललं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवार 1 जुलै 2025 रोजी राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025 ला मंजुरी दिली आहे. नवीन क्रीडा धोरणात भारताला क्रीडा महासत्ता बनवण्यासाठी आणि 2036 च्या ऑलिंपिक खेळांसह आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रभुत्व मिळविण्यासाठी एक दूरदर्शी आणि धोरणात्मक रोडमॅप आहे. नव्या क्रीडा धोरणात तळागाळातील क्रीडा स्पर्धांना भक्कम करण्याचं उद्दीष्ट आहे. या माध्यमातून खेळाडूंची पारख केली जाणार आहे. तसेच त्यांना भविष्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नव्या क्रीडा धोरणानुसार, ग्रामीण आणि शहरी भागात क्रीडा पायाभूत सुविधा अजून अत्याधुनिक करण्याचा मानस आहे. यामुळे खेळाडूंना स्थानिक पातळीवरच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं प्रशिक्षण मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत खेळाडूंचं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण आणि विकासाचे नियोजन केलं जाणार आहे. इतकंच काय तर नवीन क्रीडा धोरणांतर्गत खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्यासाठी क्रीडा विज्ञान आणि औषधांवर विशेष भर दिला जाईल. प्रशिक्षक, तांत्रिक अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही चांगले शिक्षण दिले जाणार आहे.
Making India a Global Sporting Powerhouse !
Grateful to PM Shri @narendramodi Ji, the Union Cabinet has approved Khelo Bharat Niti – 2025, a transformative step towards reshaping India’s sporting ecosystem.
This landmark policy outlines a strategic roadmap to promote sports… pic.twitter.com/kacmW46xWy
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 1, 2025
नवीन क्रीडा धोरणानुसार, भारतात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचं आयोजन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या स्पर्धांमुळे भारतीय खेळाडूंचं मनोबल वाढेल. तसेच भारतीयांमध्ये खेळाप्रती रूची आणि आदर वाढेल. शाळांमध्येही खेळांचं महत्त्व आणखी वाढवलं जाणार आहे. मुलांना शालेय जीवनापासूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाईल. देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात क्रीडा सुविधा पुरवल्या जातील. खेळांना राष्ट्रीय चळवळ बनवण्याचा मुख्य उद्देश या धोरणामागे आहे.