Viral: न्यूझीलंडचा कायदाच युनिकाय, भन्नाटाय, जगावेगळाय, जश्शी गाय ढेकर देणार, तस्सं, कायद्याची सगळीकडे चर्चाय

न्यूझीलंड सरकार (Newzealand Government) नवा कायदा इतका वायरल झालाय की त्याची आता सगळीकडेच चर्चा होऊ लागलीये. न्यूझीलंडमध्ये पाळीव प्राण्यांची संख्या फार आहे. या देशाची लोकसंख्या 50 लाख, गुरांची संख्या 1 कोटी आहे म्हणजे बघा. हा देश पर्यावरणाला घेऊन सुद्धा खूप अलर्ट आहे. इथे होणारे कायदे, नियम हे सगळे पर्यावरणाला (Environment) पूरक असतील असा विचार करूनच ते अंमलात आणले जातात. आताही सरकारनं एक कायदा लागू केलाय ज्यामुळे देशातील शेतकरी थोडे नाराज आहेत पण या कायद्याची चर्चा मात्र सगळीकडे आहे कारण हा कायदा थोडा वेगळा आहे. दूध उत्पादनात जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये समावेश असलेल्या न्यूझीलंडने गायींसह गुरांसाठी नवा कायदा केला आहे. गायींचे मालक या कायद्यामुळे खूप नाराज आहेत. खरं तर न्यूझीलंड सरकारच्या निर्णयानुसार आता गायीसह इतर गुरांनी ढेकर दिल्यावर त्यांच्या मालकांना शेतकऱ्यांना कर (Tax) भरावा लागणार आहे. असा कायदा आणणारा न्यूझीलंड हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.

हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी…

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या हरितगृह वायूंच्या (ग्रीनहाउस गॅस) उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. गुरांच्या ढेकर देण्याने हरितगृह वायूचे उत्सर्जन होते आणि त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. न्यूझीलंडच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या नव्या कायद्यासंदर्भात बुधवारी एक मसुदा जाहीर केलाय.

देशाची लोकसंख्या 50 लाख, गुरांची संख्या 1 कोटी आहे

या मसुद्यानुसार शेतकऱ्यांना आता 2025 पासून गुराढोरांच्या ढेकर देण्यावर कर भरावा लागणार आहे. आकडेवारीनुसार, 50 लाख लोकसंख्या असलेल्या न्यूझीलंडमध्ये सुमारे 1 कोटी गुरेढोरे आहेत. मेंढ्यांची संख्याही 26 लाख आहे. सरकारी अहवालानुसार, न्यूझीलंडमधील एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनापैकी मुख्य वायू म्हणजे मिथेन वायू.

अशा प्रकारे कर निश्चित केले जातील

गॅस कोणता असेल या आधारावर कर निश्चित केला जाईल,असं सरकारनं या मसुद्यात नमूद केलंय. सर्वात जास्त काळ वातावरणात राहणाऱ्या गॅसवर अधिक कर,कमी काळ वातावरणात राहणाऱ्या गॅसवर कमी कर आकाराला जाईल. न्यूझीलंडचे हवामान बदल मंत्री जेम्स शॉ यांचे म्हणणे आहे की, गुराढोरांच्या ढेकर देण्याने मिथेन वायू वातावरणात मोठ्या प्रमाणात सोडला जात आहे. त्यामुळे आता असे झाल्यास कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्सर्जन मूल्यनिश्चिती प्रणाली (एमिशन प्राइसिंग सिस्टम) अंतर्गत कर गोळा करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल

सरकारच्या या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांवर भार तर पडेलच, शिवाय त्याचा फायदा होणार आहे. वास्तविक, कर घेऊन शेतकऱ्यांना इन्सेन्टिव्ह देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या इन्सेन्टिव्हच्या आधारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या कायद्याअंतर्गत जो कर वसूल केला जाईल, तो संशोधन, कृषी विकास आणि शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यावर खर्च केला जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.