बजेट 2022 : ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांना मिळणार 50 हजार, अर्थसंकल्पात घोषणा?
आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी विविध क्षेत्रांकडून शिफारशी मागविल्या आहेत. त्यापैकी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘डेलॉईट’ने 50 हजार रुपयांच्या भत्त्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्ष वेतनात किंवा स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये भत्त्याचा समावेशाची शिफारस अर्थमंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : कोविड प्रकोपामुळे सार्वजनिक वावरावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून विविध प्रकारच्या आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) मुभा दिली आहे. कोविड (Covid-19) प्रकोपात कर्मचाऱ्यांचा आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होमसाठी लागणाऱ्या सुविधांसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मोठी रक्कम खर्ची करावी लागत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून (Central Government) दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात 50 हजार रुपयांच्या भत्त्याची तरतूद करण्याची शिफारस विविध संघटनांकडून करण्यात आली आहे. पाश्चात्त राष्ट्रात यापूर्वीच अशाप्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक भत्ता प्रदान केला आहे.
खर्चाचा सोसेना भार
कर्मचाऱ्यांना केवळ कोविडपासून कुटुंबाच्या संरक्षणासाठीच नव्हे तर घरुन काम करण्यासाठी देखील मोठा आर्थिक भार उचलावा लागला. घरून काम करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागली. सलग 24 तास कनेक्टिव्हिटीसाठी इंटरनेटची व्यवस्था तसेच संपर्कसाठी टेलिफोन, फर्निचर उपलब्ध करावे लागले. वीज बिलावर अतिरिक्त भार निर्माण झाला. कोविड प्रकोपापूर्वी कर्मचाऱ्यांवर अशाप्रकारच्या खर्चाचा ताण पडत नव्हता. संबंधित कार्यालयांकडून खर्चाची तरतूद केली जात होती.
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहाय्य
आगामी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहाय्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. अर्थसंकल्पात थेट रकमेची तरतूद करुन वेतनात वर्ग करण्याची किंवा वर्क फ्रॉम होमचा खर्च स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये (प्रमाणित वजावट) समावेश करण्याची मागणी केली आहे. इंग्लंड सरकारने वर्क फ्रॉम होममुळे होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाला करातून सूट दिली आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र अर्थसहाय्य देण्याचे आदेश दिले आहेत.
निर्णयाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात
आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी विविध क्षेत्रांकडून शिफारशी मागविल्या आहेत. त्यापैकी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘डेलॉईट’ने 50 हजार रुपयांच्या भत्त्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्ष वेतनात किंवा स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये भत्त्याचा समावेशाची शिफारस अर्थमंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. देशातील चार्टड अकाउंट (ICAI) संघटनेने वर्क फ्रॉम खर्चाला करातून दिलासा द्यावा असे म्हटले आहे. वर्क फ्रॉम होम साठी फर्निचर तसेच अन्य सेट-अपच्या खर्चाच्या तरतूदीची मागणी आयसीएआयने केली आहे. कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करण्यासाठी आवश्यक सेट-अप नव्हता. त्यामुळे स्वत:च्या खिशातून आर्थिक भार उचलून कर्मचाऱ्यांना व्यवस्था करावी लागल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या
चाहूल अर्थसंकल्पाची: स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ? टॅक्स वाचणार, उत्पन्न वाढणार!
Share Market : सलग चौथ्या दिवशी मार्केटमध्ये तेजी, सेन्सेंक्स 533 अंकांनी वधारला!
