कर्ज काढून घर घेताय का? त्यापूर्वी ‘हे’ वाचा; मग ठरवा…

भारतात अनेकजण स्वत:चे घर विकत घेण्याचे स्वप्न पाहत असतात. पण ही आयुष्यातील सर्वात महागडी खरेदी आहे. त्यामुळे बचत आणि कर्ज यांच्यात नेहमीच रस्सीखेच असते. घर खरेदी करण्यासाठी चांगली रक्कम जमा करण्यासाठी वेळ लागतो. बहुतांश लोक गृहकर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यास सुरुवात करतात. पण हे गृहकर्ज अनेकांसाठी दु:स्वप्न बनले आहे.

अनेकांना आपले घर वेळेत विकत घेता येत नाही. जसजसा वेळ जातो तसतसे त्यांना स्वत:च्या मालकीची घर घेण्याची चिंता वाटू लागते. त्यांना गृहकर्ज दिसले तर ते सहज उपलब्ध होते. ग्राहकांच्या या अस्वस्थतेचा फायदा बिल्डर आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स घेतात. ते अशा ऑफर देतात ज्यामुळे घर खरेदीदारांना वाटते की ते त्यांचे स्वप्न सहजपणे पूर्ण करू शकतात. येथेच असे ग्राहक अडकून पडतात.

अनेक ग्राहकांची फसवणूक

दिल्ली एनसीआरमधील अनेक घर खरेदीदारांच्या बाबतीतही असेच घडले. बिल्डरने देऊ केलेल्या EMI सबव्हेन्शन प्लॅनचे आमिष त्यांना दाखवण्यात आले. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2015 मध्ये मनीष मिनोचा यांना सबव्हेन्शन प्लॅन अंतर्गत घर खरेदी करणे हा एक सुरक्षित सौदा वाटला. त्यांना सुपरटेक हिलटाऊनमध्ये तीन वर्षांत 2BHK (दोन बेडरुम, एक हॉल आणि किचन) अपार्टमेंट मिळणार होते. ताबा मिळाल्यानंतरच त्यांना EMI भरावा लागेल, असं सांगण्यात आलं.

आता 2025 सुरू झाले पण त्यांना अद्याप घर मिळालेले नाही. मिनोचाला आता पूर्वीपेक्षा जास्त EMI भरावा लागणार आहे. MNC चे 44 वर्षीय मिनोचा म्हणाले, “मी विकासकाला 10 लाख रुपये आधीच दिले होते. ताबा मिळेपर्यंत मला आणखी काही ही द्यावे लागणार नाही, असे आश्वासन मला देण्यात आले होते. पण वास्तव पूर्णपणे वेगळं समोर आलं. ‘

गुडगाव आणि एनसीआरच्या इतर शहरांमधील मिनोचा सारख्या लोकांना घर खरेदी करण्याचा एक सुरक्षित मार्ग म्हणून सबव्हेन्शन योजना आढळली. या योजना प्रामुख्याने 2015-16 मध्ये आल्या होत्या. त्यावेळी अपूर्ण प्रकल्पांबाबत चिंता वाढली होती. पण नवे प्रकल्प सुरू करण्याची प्रक्रियाही सुरू होती.

EMI सबव्हेन्शन प्लॅन म्हणजे काय?

तीन वर्षांत डिलिव्हरी देण्याचे आश्वासन देणारी ही योजना होती. सहा महिन्यांची सूटही देण्यात आली होती. ताबा मिळेपर्यंत EMI भरावा लागत नव्हता. विकासक स्वत: कर्ज घेऊन ताबा मिळेपर्यंत व्याजाच्या भागावर बँकेला प्री-EMI भरत असे. ताबा मिळाल्यानंतर खरेदीदाराला नियमित EMI भरणे सुरू करावे लागत होते.

ही चांगली डील वाटत होती. परंतु एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झालेला नाही. बांधकाम व्यावसायिकांनी बँकांना देयके देणे बंद केले. बँका खरेदीदारांच्या मागे लागल्या. खरेदीदारांचे ना कर्ज वाटपावर नियंत्रण होते, ना डिलिव्हरी टाइमलाइनवर. त्यांना डिमांड नोटीस, डिफॉल्ट पेनल्टी आणि कायदेशीर कारवाईच्या धमक्या मिळू लागल्या.

हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले

फ्लॅट खरेदीदारांच्या अडचणी इतक्या वाढल्या की, अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने ही समस्या समजून घेतली. सवलतीच्या नावाखाली बिल्डर आणि बँकांची संगनमत उधळून लावण्यात आली. तसेच सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.