केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ वाहनांसाठी रजिस्ट्रेशन आणि RC शुल्क माफ
Electric Vehicles | केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने यापूर्वी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट असणाऱ्या खासगी वाहनांना रस्ते करात 25 टक्के तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 टक्के सूट देऊ केली होती. हे धोरण येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली: देशातील इंधनाच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी अधिकाअधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांवरील (Electric Vehicles) नोंदणी शुल्क (Registration Fee) माफ करण्यात आले आहे. केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी केंद्र सरकारने स्क्रॅपेज पॉलिसीतही इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट देऊ केली होती. मात्र, आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर नोंदणी शुल्क किंवा नुतनीकरणासाठी (RC) आकारले जाणारे शुल्कही माफ होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले तर तुम्हाला त्यावर कोणतीही Registration Fee भरावी लागणार नाही. तसेच भविष्यात तुम्हाला RC साठीही पैसे भरावे लागणार नाहीत.
इलेक्ट्रिक दुचाकींवरही सूट
हा नियम फक्त इलेक्ट्रिक कारसाठी लागू नसून बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी लागू असेल. मग ती दुचाकी, तीनचाकी किंवा चारचाकी असो. यामुळे भविष्यात अधिकाअधिक लोक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करतील, अशी केंद्र सरकारला आशा आहे.
स्क्रॅपेज पॉलिसी
केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने यापूर्वी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट असणाऱ्या खासगी वाहनांना रस्ते करात 25 टक्के तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 टक्के सूट देऊ केली होती. हे धोरण येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
MoRT&H has issued a notification dated 2nd August 2021 to exempt Battery Operated Vehicles from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of the new registration mark. This has been notified to encourage e-mobility. pic.twitter.com/PkPctyjWQz
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 3, 2021
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पेट्रोलपंपावरच चार्जिंग स्टेशन्स
हा करार दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे. त्यानुसार कन्वर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड आणि HPCL संयुक्तपणे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आणि पुणे या शहरांमध्ये EV चार्जिंग पॉईंटसची उभारणी करेल. तीव्र, मध्यम आणि कमी अशा तीन स्वरुपांमध्ये हे चार्जिंग पॉईंटस असतील. या चार्जिंग स्टेशन्सचा कारभार सीईएसएल APP द्वारे हाताळला जाईल. जेणेकरून या चार्जिंग स्टेशन्सचे नियंत्रण आणि नियमन योग्य पद्धतीने होईल. महानगरातील प्रमुख महामार्गांच्यालगत ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना आहे.
संबंधित बातम्या:
इलेक्ट्रिक कार खरेदी करताय, मग ‘या’ पाच गोष्टी लक्षात ठेवा
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ‘या’ शहरात 100 नवे चार्जिंग स्टेशन उभारणार, राज्य सरकारचा पुढाकार
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पेट्रोलपंपावरच चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार का?
