NPS Investment : महागाईवर अशी करा मात, या सरकारी योजनेतून मिळतील 44 लाख! दरमहा करा इतकी गुंतवणूक

नवी दिल्ली : सध्याच्या काळात महागाचा सामना करताना अनेकांची दमछाक होत आहे. तर ज्यांना यापूर्वी बचतीची सवय होती. त्यांच्या गाठिशी मोठी रक्कम आहे. सध्या घरगुती गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेल, भाजीपाला, रोजच्या गरजेच्या वस्तू महाग (Inflation) झाल्या आहेत. त्यातच ज्यांनी कर्ज घेतले आहे. त्यांच्या हप्त्यात तर मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे महिन्याचे बजेट (Budget) कोलमडले आहे. त्यांना आर्थिक बाजू सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. आता हातपाय हलविता येत असल्याने अनेक जण कमाईचा दुसरा पर्यायही शोधत आहेत. पण भविष्यात, उतारवयात (National Pension System) अनेकांना वयाच्या मर्यादेमुळे धावपळ करता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यासाठी आतापासूनच गुंतवणूक (Investment) करणे फायदेशीर ठरेल. अनेक उपाय आणि रणनीतींचा वापर करुन महागाईचा सामना करता येईल. दरमहा निश्चित, नियमीत बचत करुन काही वर्षांनी अब्जाधीश, करोडपती, लखपती होता येईल.

राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली (NPS) ही केंद्र सरकारची योजना आहे. भारतीय नागरिकांना उतारवयात आर्थिक संरक्षण, स्थैर्य देण्यासाठी ही योजना चांगली आहे. सुरुवातीला ही सरकारी सेवानिवृत्ती योजना होती. पण नंतर केंद्र सरकारने धोरण बदलवले. ही योजना खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात आली. निवृत्ती योजनेतील निधीचा उपयोग 60 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला करता येईल.

कोणत्याही भारतीय नागरिकाला या योजनेत सहभागी होता येईल. या योजनेसाठी कमीत कमी 18 वर्ष वयाच्या व्यक्तीला गुंतवणूक करता येते. किमान 500 रुपयांपासून सुरुवातीची गुंतवणूक करता येईल. एनपीएसचा उद्देश सेवानिवृत्तीसाठी बचत करणे हा आहे. हा पैसा स्टॉक, व्यावसायिक बाँड, सरकारी मालमत्ता यामध्ये गुंतवल्या जातो. एनपीएस, सेवानिवृत्ती योजनेसाठी आकर्षक पर्याय आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांना जोरदार परतावा मिळाला आहे. हा परतावा महागाई दरापेक्षा निश्चितच अधिक ठरला आहे.

जर तुमचे वय 34 वर्ष आहे आणि या योजनेत तुम्ही दरमहा 3000 रुपयांची गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला फायदा होईल. वयाच्या गणितानुसार, तुमच्याकडे या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी 26 वर्षे आहेत. या योजनेत सरासरी 10% वार्षिक परतावा मिळतो. तुम्ही या योजनेत एकूण 9.36 लाख रुपये गुंतवणूक कराल. व्याजासहित ही रक्कम 44.35 लाख रुपये होईल.

NPS योजना संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जाते. 2004 पासून लागू करण्यात आलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (सशस्त्र दल वगळता) अनिवार्य आहे. ही योजना फक्त 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. मे 2009 मध्ये योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आणि स्वयंसेवी आधारावर खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामावून घेत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.