गृह कर्ज घेताना तुम्हाला ‘या’ शुल्काबाबत माहिती हवीच; प्रक्रिया ते क्रेडिट रिपोर्ट शुल्क

नवी दिल्ली : स्वप्नातलं घर (Dream Home) साकारणं प्रत्येकाच्या आयुष्याचं स्वप्न असतं. कष्टाच्या स्वकमाईतून आर्थिक पुंजी जमा करून किंवा विविध आर्थिक वित्तीय साधनांद्वारे स्वप्न प्रत्यक्षात आणलं जातं. अनेक वेळा बँका किंवा वित्तीय आस्थापनांकडून गृहकर्जाचा (Home Loan) पर्याय अवलंबला जातो. मात्र, गृहकर्जाच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्कही महत्वाचे आहेत. गृहकर्ज घेण्यापूर्वीच तुम्हाला सर्व बाबींची परिपूर्ण माहिती हवी. गृहकर्जाच्या परिपूर्ण नियोजनासाठी सर्व शुल्कांविषयी निश्चितच माहिती जाणून घेणं महत्वाचं ठरतं. गृहकर्ज प्रक्रिया (Procedure fee), गृह कर्जाची पूर्व भरणा, क्रेडिट स्कोअर रिपोर्ट, दंडात्मक शुल्क, कायदेशीर मूल्यांकन खर्च आदी शुल्कांचा समावेश असतो. त्यामुळे गृह कर्ज घेतल्यानंतर होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तुम्हाला सर्व शुल्काविषयी परिपूर्ण माहिती हवीच.

गृहकर्ज प्रक्रिया शुल्क

कर्जाचा अर्ज सादर करणे आणि बँकेने त्याला मंजुरी देणे या दरम्यानच्या काळात कर्जदाराला तुमच्या विनंतीवर प्रक्रिया करण्यासाठी काही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. बँक अधिकारी तुमच्या अर्जाची सत्यता आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे पूर्णपणे छाननी करतात. यासाठी बँक त्यांच्याकडून प्रक्रिया शुल्क आकारते स्टेट बँक, उदाहरणार्थ, प्रोसेसिंग फी म्हणून कर्जाच्या रकमेच्या 1% कमीतकमी 1,000 आणि जास्तीत जास्त 10,000 रुपये आकारते. एचडीएफसी मधील कर्जदारांना कर्जाच्या रकमेच्या 0.50% किंवा 3,000 रुपये, जे जास्त असेल ते प्रक्रिया शुल्क म्हणून भरावे लागते. काही वेळा कर्जदारांना आकर्षित करण्यासाठी बँका प्रक्रिया शुल्कही माफ करतात.

गृह कर्जाची पूर्व-भरणा शुल्क

ज्यांनी फ्लोटिंग व्याज दरावर होम लोन घेतले आहे त्यांना कोणतीही अडचण नाही. कारण आरबीआयने बँकांना अशा कर्जदारांवर प्रीपेमेंट पेनल्टी लावण्यास मनाई केली आहे. तथापि, ज्या कर्जदारांनी निश्चित दर व्याजावर गृहकर्ज घेतले आहे त्यांच्यासाठी शुल्क आकारले जाते.

क्रेडिट स्कोअर रिपोर्ट शुल्क

तुमच्या गृह कर्जाची मान्यता तुमच्या क्रेडिट स्कोअर वर अवलंबून असते. तुम्हाला क्रेडिट स्कोअर प्रत मिळविण्यासाठी क्रेडिट ब्यूरोकडे अर्ज करावा लागतो. यासाठी बँकांद्नारे क्रेडिट स्कोअर रिपोर्ट शुल्क भरावे लागते.

मालमत्तेसाठी कायदेशीर मूल्यांकन शुल्क

बँकद्वारे गृहकर्जाच्या विनंतीवर प्रक्रिया करत असल्याने त्यासाठी थर्ड पार्टीची नेमणूक केली जाते. कायदेशीर मूल्यांकनाद्वारे कर्जदार मालमत्ता कोणताही बोजा आहे किंवा नाही तसेच कायदेशीर गुंतागुंतीची खातरजमा करते. यासाठी बँका स्वायत्त तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करत असल्यामुळे कर्जदाराला कायदेशीर आणि तांत्रिक मूल्यांकनाचा खर्चाचा भार सहन करावा लागतो.