आता कॅशची झंझट संपली! पोस्ट ऑफिसमध्येही होणार ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन
डिजिटल इंडिया मिशनला बळकटी देताना, भारत सरकारने आता पोस्ट ऑफिसही डिजिटल पेमेंट सुविधेशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग आतापर्यंत हा पर्याय का नव्हता उपलब्ध आणि सरकारचं यामागचं नेमकं उद्दिष्ट काय आहे? हे जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण लेख शेवटपर्यंत वाचा.
डीजिटल इंडिया मिशनला चालना देताना भारत सरकारनं आता पोस्ट ऑफिसलाही ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीशी जोडण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 2025 च्या ऑगस्टपासून देशातील सर्व पोस्ट ऑफिसमध्ये UPI, QR कोड आणि इतर डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करता येणार आहेत. यामुळे रोख व्यवहारांची अडचण संपणार असून नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक सेवा मिळणार आहेत.
आतापर्यंत का नव्हता डिजिटल पेमेंट?
पोस्ट ऑफिस ही देशातील एक जुनी आणि विश्वासार्ह सेवा असूनही आजवर ती डिजिटल पेमेंटपासून वंचित होती. यामागे अनेक तांत्रिक अडथळे होते. बहुतांश पोस्ट ऑफिसची बँक खाती UPI प्रणालीशी जोडलेली नव्हती. ग्राहकांना QR कोड किंवा स्कॅन करून पैसे देण्याची सुविधा देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधनसंपत्ती उपलब्ध नव्हती. याआधी काही पोस्ट ऑफिसमध्ये स्थिर QR कोडचा प्रयोग झाला, मात्र तांत्रिक अडचणी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे तो प्रयोग मागे घेतला गेला.
आता काय बदलणार आहे?
सरकारच्या ‘IT 2.0’ प्रकल्पाअंतर्गत एक नवं डिजिटल सिस्टीम विकसित करण्यात आलं आहे, जे QR कोडच्या आधारे पेमेंट स्वीकारतं. याचा प्रायोगिक वापर कर्नाटकमधील मैसूर आणि बागलकोटच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये यशस्वीपणे पार पडला. मेल बुकिंगसारख्या सेवांदरम्यान ग्राहकांनी QR कोड स्कॅन करून पैसे भरले आणि त्यांना लगेच पावती मिळाली. हे सिस्टिम आता देशभर ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार आहे.
नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा
1. पोस्ट ऑफिसमध्ये सेवा घेताना आता ग्राहक UPI स्कॅन करून लगेचच पैसे भरू शकतील.
2. रोख व्यवहाराची झंझट टळेल, आणि पेमेंटसह लगेच रसीदही मिळेल.
3. ग्रामीण व शहरी भागात डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचे एकत्रीकरण होऊन नागरिकांना अधिक सोयीस्कर व विश्वसनीय सेवा मिळतील.
4. यामुळे पोस्ट ऑफिस विभागाची कामकाजाची पारदर्शकता वाढेल.
ग्रामीण भारतात काय बदल होईल?
भारतभर सुमारे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस असून त्यातील बहुतांश ग्रामीण भागात आहेत. त्यामुळे या डिजिटल सुविधेचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण नागरिकांना होणार आहे. शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांसारख्या लोकांना आता बँकेत न जाता पोस्ट ऑफिसमधूनच UPI व्यवहार करता येतील. गावागावात डिजिटल व्यवहारांची सवय लागेल, जी दीर्घकालीन आर्थिक समावेशनासाठी उपयुक्त ठरेल.
सरकारचे उद्दिष्ट काय?
या निर्णयामागे सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे डिजिटल इंडिया मिशनला गती देणे आणि देशभरातील व्यवहार अधिक पारदर्शक बनवणे. सरकारला रोखीऐवजी ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन द्यायचं आहे. पोस्ट ऑफिससारखी विश्वासार्ह यंत्रणा डिजिटल प्रणालीशी जोडली गेल्यास अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल. तसेच, प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल व्यवहारांमध्ये सहभागी करून घेण्याचा उद्देशही या निर्णयामागे आहे.
