बँकेच्या मनमानी कारभाराला बसणार चाप, एका क्लिकवर बदलता येणार बँक, RBI ची ‘PaSS’ सिस्टिम नक्की काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 'पेमेंट्स व्हिजन २०२८ अंतर्गत आता बँक खाते पोर्टेबिलिटीची सुविधा मिळणार आहे. खाते क्रमांक न बदलता बँक कशी बदलायची आणि 'PaSS' तंत्रज्ञान कसे काम करते, याबद्दलची सविस्तर माहिती येथे वाचा.
तुम्हाला तुमची बँक बदलायची आहे, पण कागदपत्रांचा ढिगारा आणि ईएमआय (EMI) चुकण्याची भीती वाटतेय का? पण आता काळजी करू नका. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) लवकरच अशा एका सुविधेवर शिक्कामोर्तब करणार आहे, ज्यामुळे तुमचा बँक खाते क्रमांक न बदलता तुम्हाला तुमची बँक बदलता येईल. मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीच्या (MNP) यशानंतर आता बँक खाते पोर्टेबिलिटी ही सुविधा लवकरच सुरु होणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडणार आहे.
नेमकी योजना काय आहे?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ‘पेमेंट्स व्हिजन २०२८’ (Payments Vision 2028) आराखड्यात बँक पोर्टेबिलिटीच्या सुविधेचा समावेश केला आहे. या अंतर्गत, ग्राहकाला एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत स्थलांतरित होताना जुने खाते बंद करण्याची किंवा नवीन खाते क्रमांक घेण्याची गरज उरणार नाही. तुमचा सध्याचा खाते क्रमांक हीच तुमची ‘युनिव्हर्सल फायनान्शिअल आयडेंटिटी’ (सार्वत्रिक वित्तीय ओळख) मानली जाईल.
कसे काम करेल ‘PaSS’ तंत्रज्ञान?
सध्याच्या प्रक्रियेत बँक बदलणे म्हणजे डोकेदुखी असते. पगार खात्याचे तपशील देणे, ईएमआय मॅन्डेट बदलणे आणि एसआयपीसाठी पुन्हा केवायसी करणे यात बराच वेळ जातो. मात्र, RBI आता ‘पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस’ (PaSS – Payments Switching Service) नावाचे प्रगत व्यासपीठ विकसित करत आहे.
त्यामुळे जेव्हा तुम्ही बँक स्विच कराल, तेव्हा तुमचे सर्व ऑटो-डेबिट बिल म्हणजे गृहकर्जाचा हप्ता, इन्शुरन्स प्रीमियम, महावितरण बिल हे आपोआप जुन्या बँकेकडून नवीन बँकेकडे वर्ग होतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया एनक्रिप्टेड असेल, ज्यामुळे ग्राहकांचा डेटा आणि पैसे सुरक्षित राहतील.
या सुविधेचे ४ मोठे फायदे काय?
खाते क्रमांक बदलण्याची कसरत थांबेल. एकदा मिळालेला क्रमांक आयुष्यभर कोणत्याही बँकेत वापरता येईल.
गॅस सबसिडी (LPG), शेतकरी सन्मान निधी किंवा इतर सरकारी अनुदाने (DBT) बँक बदलल्यानंतरही विनाअडथळा तुमच्या खात्यात जमा होतील.
जर एखादी बँक ग्राहकांना वाईट वागणूक देत असेल किंवा छुपे चार्जेस लावत असेल, तर ग्राहक सहज दुसऱ्या बँकेत जाऊ शकतील. यामुळे बँकांना आपली सेवा सुधारणे भाग पडेल.
हे नवे प्लॅटफॉर्म परदेशातून येणारे पैसे (Remittance) अधिक जलद आणि स्वस्त दरात मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
कधीपर्यंत लागू होणार?
सध्या रिझर्व्ह बँक या प्रणालीच्या तांत्रिक पैलूंची आणि सायबर सुरक्षेची चाचणी घेत आहे. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही सुविधा सर्व ग्राहकांसाठी खुली केली जाईल. यामुळे ग्राहकांचे सक्षमीकरण होणार असून बँकिंग व्यवहार अधिक सुटसुटीत होणार आहेत.
