Cryptocurrency : RBIचं डिजिटल चलन येताच क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी? काय करणार RBI? जाणून घ्या…

मुंबई :  भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर टी रविशंकर यांनी सांगितले की, बिटकॉइन (Bitcoin) सारखं रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलन (CBDC) लवकरच सुरू करणार आहे. विशेष म्हणजे सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर कन्सल्टेशन पेपर हा पर्याय आणण्याच्या तयारीत आहे. स्थिर नाण्यावरही शंकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीला रिझर्व्ह बँकेचा कडाडून विरोध आहे. आरबीआयनं असं म्हटलं असलं तरी केंद्र सरकारनं अद्याप क्रिप्टोकरन्सीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँक कधी डिजिटल चलन आणणार, याकडे लक्ष लागून आहे. कारण, डिजिटल आल्यानं तो खातरीलायक असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे फसवणूक होण्याची टळेल आणि लोक सुरक्षित गुंतवणूक करू शकतील.

लवकरच कन्सल्टेशन पेपर येणार

या आठवड्याच्या सुरुवातीला अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या आर्थिक व्यवहार विभागानं सांगितलं होतं की, लवकरच खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवरील कन्सल्टेशन पेपरसह येतील. एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना शंकर म्हणाले, ‘खासगी क्रिप्टोकरन्सीबाबत काहीही झाले तरी ते सीबीडीसी आल्यावर पूर्णपणे संपेल, असा आमचा विश्वास आहे.’ आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सींवर आधारित एक सल्लापत्रावर विविध पक्षांची मते घेण्याचं काम सुरू आहे. लवकरच ते सर्वांसमोर ठेवलं जाईल. सल्लापत्र जवळजवळ तयार झाल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगतिलं. क्रिप्टोकरन्सीबद्दलची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समोर आणलेल्या कन्सल्टेशन पेपरचा संदर्भ देत सेठ म्हणाले की, ‘ते मोठ्या प्रमाणावर तयार आहे. ते म्हणाले, ‘आम्ही केवळ देशांतर्गत संस्थात्मक भागधारकच नाही तर जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या जागतिक संस्थांशीही सल्लामसलत केली आहे.’ आशा आहे की आम्ही लवकरच आमच्या सल्लापत्राला अंतिम रूप येईल.

कायद्यात दंडाची तरतूद

एका रिपोर्टनुसार,व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट जोखमीची असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यात दंडाची तरतूद आहे. लोकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सेलिब्रिटींनी दिशाभूल करणं टाळावं. सरकारने आधीच क्रिप्टोवर सरकारचा हेतू स्पष्ट केला आहे. लोकांनी क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे अशी सरकारची इच्छा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एएससीआयने यापूर्वीच क्रिप्टोकरन्सी जाहिरातींसंदर्भात आपले नियम जारी केले आहेत. क्रिप्टो मालमत्तेची जाहिरात करणारऱ्या कोणत्याही कंपनीला जोखीम स्पष्टपणे सांगावी लागेल. हे देखील नमूद करावे लागेल की क्रिप्टो मालमत्तेचे उत्पादन कोणत्याही नियमनाशिवाय सुरू असल्याचे स्पष्ट करावे, यात गुंतवणूकदाराची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा इशारा द्यावा. तसेच गुंतवणूक करायची असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी गुंतवणूकदाराची असेल हे स्पष्ट कळवावे. सरकारने डिजिटल अ‍ॅसेटवर जास्त कर लावण्याची घोषणा केली होती आणि याच आधारावर ती लॉटरीच्या बरोबरीची मानली जात होती. आता डिजिटल अ‍ॅसेट देणाऱ्यांनी हीच गोष्ट ज्यांनी पुढे केली त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावी, अशी सरकारची इच्छा आहे.