AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

RBIकडून ‘या’ दोन बँकांवर कारवाई, ठोठावला 27 लाखांचा दंड

RBI | दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील पूर्वोत्तर आणि मध्यपूर्व रेल्वे कर्मचारी सहकारी बँकेवरही रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उभारला आहे. या सहकारी बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे 20 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

RBIकडून 'या' दोन बँकांवर कारवाई, ठोठावला 27 लाखांचा दंड
रिझर्व्ह बँकेकडून ही नाणी वितरीत करण्यासाठी बँकांना वाढीव प्रोत्साहनपर भत्ता ( Incentive) दिला जाणार आहे. नाण्यांच्या एका थैलीसाठीचा इंन्सेन्टिव्ह 25 रुपयांवरुन 65 रुपये इतका करण्यात आला आहे.
| Edited By: | Updated on: Aug 24, 2021 | 9:24 AM
Share

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी धनलक्ष्मी बँकेला 27.5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. बँकेने ठेवीदारांसंदर्भात आखून देण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील पूर्वोत्तर आणि मध्यपूर्व रेल्वे कर्मचारी सहकारी बँकेवरही रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उभारला आहे. या सहकारी बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे 20 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पंजाब अँड सिंध बँकेला (Punjab and Sind Bank) 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. Punjab and Sind Bank ने रिझर्व्ह बँकेच्या सायबर सुरक्षा नियमावलीचे पालन केले नाही. 16 आणि 20 मे रोजी बँकेला याबाबत सूचित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही बँकेने निष्काळजीपणा सुरुच ठेवल्याने RBI ने दंडात्मक कारवाई केली आहे. तसेच बँकेला कारण द्या नोटीसही बजावण्यात आली होती.

सारस्वत आणि एसव्हीसी सहकारी बँकेवर कारवाई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी देशातील चार बड्या सहकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये मुंबईतील सारस्वत सहकारी बँक (Saraswat Co-operative Bank Ltd) आणि एसव्हीसी सहकारी बँकेचा (SVC Bank) समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने या दोन्ही बँकांना अनुक्रमे 25 लाख आणि 37.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर उर्वरित दोन बँकांमध्ये आंध्र प्रदेशातील महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बँक आणि अहमदाबादच्या मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बँकेचा समावेश आहे. यापैकी महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बँकेला 1 कोटी 12 लाख 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर मर्केंटाइल सहकारी बँकेला 62.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रातील तीन सहकारी बँकांवर कारवाई

काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील तीन सहकारी बँकांना दंड ठोठावला होता. यापैकी मोगावीरा सहकारी बँकेला 12 लाख, इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ((Indapur Urban Cooperative Bank) 10 लाख आणि बारामती सहकारी बँक लिमिटेडला (The Baramati Sahakari Bank Limited) एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तत्पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी गुजरातमधील ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बँकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय, बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँकेलाही रिझर्व्ह बँकेने 6 कोटींचा दंड ठोठावला होता.

संंबंधित बातम्या:

आरबीआय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, काय आहे विशेष? कोणत्या बॅंकांवर परिणाम होईल?

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.