UPI Payment | भावा, युपीआय पेमेंटवर शुल्क द्यायचे की नाही? शुल्काचा झोल संपला की नाही? अर्थ मंत्रालया तर म्हणते
UPI Payment | UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित बदलांवर जनतेकडून प्रतिक्रिया मागतली होती. त्यानंतर त्यावरुन मोठा वाद झाला. युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार लोकांच्या पचनी पडला नाही. यावर आता अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
UPI Payment | अगदी कमी कालावधीत लोकप्रिय झालेल्या युपीआय पेमेंटवर (UPI payments) शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठेवला होता. त्यावरुन देशात वाद झाला आणि लोकांनी या प्रस्तावावर नाकं मुरडली. सुट्टे पैसे ठेवण्याची झंझट नसल्याने आणि अगदी गल्लीत आलेल्या भाजी विक्रेत्यापासून ते एखाद्या बड्या हॉटेलमध्ये बिल अदा करण्यापर्यंत युपीआय बहुउपयोगी पडत आहे. त्यातच केवळ एक कोड स्कॅन करुन सहज पैसे चुकती करण्याची सोय असल्याने भारतीय जनतेने या युपीआय पेमेंट अॅपवर (UPI payments App)उड्या टाकल्या. पण त्यावर शुल्क (Charges) आकारणीचा प्रस्ताव जनतेच्या पचनी पडला नाही. यावर प्रसार माध्यमातून उलटसूलट चर्चा रंगल्याने अखेर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) तातडीने यासंबंधीची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अर्थमंत्रालयाने काय भूमिका मांडली? त्यातून तुमचा फायदा होणार की तुमच्यावर शुल्काचा बोजा पडणार, पाहुयात.
काय सांगता GDP च्या 31 टक्के व्यवहार
यूपीआयकडून पेमेंटवरील कराबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. युपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून व्यवहार केल्यास, रक्कम हस्तांतरीत केल्यास शुल्क अदा करावे लागेल अशा चर्चा रंगल्याने सरकारने ट्विटरच्या माध्यमातून हे स्पष्टीकरण दिले आहे. युपीआय पेमेंट किती महत्वपूर्ण आहे, याची माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. देशाच्या जीडीपीच्या (GDP)31 टक्के इतके व्यवहार यूपीआय (UPI) मधून करण्यात येत असल्याचे ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
शुल्क आकारणार नाही
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (Unified Payments Interface) माध्यमातून करण्यात आलेल्या व्यवहारांवरील शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाने ट्विटमध्ये युपीआय व्यवहार अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा उत्पादक प्लॅटफॉर्म असल्याचे सांगत सर्वसामान्य जनतेसाठी तो अत्यंत सुलभ असल्याची माहिती दिली. तसेच युपीआय सेवेसाठी सध्या कोणतेही शुल्क आकारण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सेवांसाठी जो खर्च होत आहे, तो अन्य मार्गांनी सरकार प्राप्त करेल असे ट्विटमध्ये म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटल्यानुसार, सरकारने गेल्या वर्षी डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) इकोसिस्टमसाठी आर्थिक मदत केली होती. यावर्षी डिजिटल पेमेंटचा वाढवण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे.
Government clarifies that there is no any plan to levy any charges for #UPI services. @FinMinIndia says, UPI is a digital public good with immense convenience for the public and productivity gains for the economy. pic.twitter.com/qzIR8rgE6O
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 21, 2022
आरबीआयने मागितले होते जनतेचे मत
काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पेमेंट सिस्टममध्ये प्रस्तावित केलेल्या अनेक बदलांबाबत जनतेकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवल्या होत्या. तसेच यूपीआयच्या (UPI) माध्यमातून जो व्यवहार करण्यात येतो, त्यावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानंतर वापरकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. यूपीआय आज जागतिक स्तरावर सर्वात रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टमपैकी एक आहे, म्हणजे या पद्धतीने तात्काळ, त्याच क्षणी रक्कम दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होते. यूपीआयने 2021 मध्ये 940 अब्ज डॉलरचे व्यवहार केले होते. हे प्रमाण भारताच्या जीडीपीच्या (GDP) 31 टक्के इतके आहे.
