सरकारी कर्मचाऱ्यांना का नकोय ‘एनपीएस’? जाणून घ्या जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे

नवी दिल्ली : पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या (Five state elections) प्रचारात जुन्या पेन्शन (Old pension) योजनेचा धुराळा उडालाय. नेत्यांच्या भाषणात सरकारी कर्मचारी केंद्रस्थानी आहेत. निवडणुका पाच राज्यांत आहेत. मात्र, पेन्शनचा मुद्दा अखिल भारतीय आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकते तर मग एनपीएस (NPS) योजना का लागू करण्यात आली? असा प्रश्न विचारण्यात येतोय. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी का होतीये? एनपीएस आणि तिच्यामध्ये काय फरक आहे? हे आधी आपण समजून घेऊयात. एनीपीएस लागू होण्या अगोदर सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला शेवटच्या महिन्यात जेवढा पगार मिळत होता, त्याच्या 50 टक्के पेन्शन मिळत होती. तसेच कर्मचाऱ्याला आयुष्यभर पेन्शन मिळत होती. मग त्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्ष नोकरी केलेली असो की 25 वर्ष. पेन्शनचा आधार शेवटी उचललेला पगार हाच होता. पेन्शन एक निश्चित मिळणारा असा लाभ होता. पेन्शन देण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कट करण्यात येत नव्हती. म्हणजेच पेन्शनचं ओझं राज्य सरकारच्या बजेटवर पडत होतं. या ओझ्यामुळे बजेटवर ताण आल्यानं केंद्र सरकारनं 1 जानेवारी , 2004 पासून एनपीएस योजना लागू केली. संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी सोडून सगळेच कर्मचारी आता NPS अंतर्गत येतात.

राज्यांना स्वैच्छिक स्वरुपात एनपीएस लागू करण्याची सूचना

राज्यांनाही स्वैच्छिक स्वरुपात एनपीएस लागू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल वगळता इतर सर्व राज्यांनी एनपीएस योजना लागू केलीये, एनपीएसमध्ये पेन्शनची जबाबदारी कर्मचाऱ्यावरसुद्धा आहे. यात राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आणि महागाई भत्याची 10 टक्के रक्कम वजा करण्यात येते. एवढ्याच रक्कमेचं योगदान राज्य सरकारकडून सुद्धा त्यामध्ये दिले जाते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं योगदान 14 टक्के आहे. कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात रक्कमेची गुंतवणूक करण्यात येते. निवृत्तीनंतर एकाच वेळी 60 टक्के रक्कम काढता येते. उर्वरित 40 टक्के रक्कमेतून विमा कंपन्या प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम पेन्शनधारकाला देतात. याच रक्कमेवर आधारित पेन्शन मिळते. सध्याच्या परिस्थितीत निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार आहे याची कल्पना कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना येत नाही.

जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे

एनपीएसमध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला पेन्शन मिळण्याचा पर्याय आहे. मात्र, एनपीएस खात्यातील रक्कम सरकार दरबारी जमा होते. जुन्या पेन्शन व्यवस्थेत कर्मचारी 40 टक्के पेन्शन विकून पैसे घेण्याची सोय होती. तसेच आरोग्य सुविधाही मिळत होत्या. मात्र, एनपीएसमध्ये अशा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र राज्यांच्या बजेटवरही पगार आणि पेन्शनचं मोठं ओझं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये बजेटच्या तुलनेत 24 टक्के रक्कम ही वेतन आणि पेन्शनवर खर्च होते. राजस्थानमध्ये 34 टक्के, महाराष्ट्रात 31 टक्के आणि हिमाचल प्रदेशात तर 50 टक्क्यांच्यावर रक्कम ही पगार आणि पेंशनवर खर्च होत असते.

संबंधित बातम्या

पेट्रोल, डिझेलचे नवे दर जाहीर; जाणून घ्या आपल्या शहरातील भाव

धड्याsssम! सेन्सेक्स तब्बल 2000पेक्षा जास्त अंकांनी कोसळला, युक्रेन-रशिया वादाचा जबर फटका

डिजिटल लोन म्हणजे काय? डिजिटल लोनसाठी अर्ज कसा कराल, जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया