पेट्रोल, डिझेलला जीएसटी कक्षात का आणले जात नाही?; जाणून घ्या तीन प्रमुख कारणे
इंधनाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश हा जीएसटीमध्ये करण्यात यावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे. मात्र तरी देखील पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात आलेला नाही, त्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत जाणून घेऊयात.
नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. इंधनाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. इतर वस्तूंप्रमाणेच पेट्रोल आणि डिझेलला देखील जीएसटीच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेलचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेत करणार असल्याची चर्चा होती. मात्र अद्यापही पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येऊ शकले नाही. इंधनाचा समावेश हा जीएसटीमध्ये का करण्यात येत नाही, त्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत? हे आपण आज जाणून घेणार आहोत.
इंधनामधून केंद्राला मिळणारा भरमसाठ महसूल
पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत न येण्याचे हे एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे, पेट्रोल, डिझेवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पन्न शुल्कामधून केंद्र सरकारला मोठ्याप्रमाणात महसूल मिळतो. मात्र पेट्रोल, डिझेलला जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर त्यामधून मिळणाऱ्या महसुलात मोठ्याप्रमाणात घट होऊ शकते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास केंद्र सरकारकडून एकूण 1300 वस्तूंवर व 500 प्रकारच्या सेवांवर कर लावण्यात येतो. त्यातून केंद्राला 2020-21 मध्ये 11.41 लाख कोटी रुपयांचा कर मिळाला. तर दुसरीकडे केवळ पेट्रोल आणि डिझेलमधून 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारला 4.5 लाख कोटी रुपयांची प्राप्ती झाली आहे. याचाच अर्थ असा की पेट्रोल, डिझेलमधून मिळणारे उत्पन्न प्रचंड असल्याने केंद्र सरकार इंधनलाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास उत्सूक नाही.
राज्याला मिळणारा महसूल
पेट्रोल, डिझेलवर लावण्यात येणारा टॅक्स तसेच दारूवर आकारण्यात येणारा टॅक्स हे राज्याच्या उत्पन्नाची काही महत्त्वाची साधने आहेत. 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यांना पेट्रोल, डिझेवर आकारण्यात येणाऱ्या करातून तब्बल 2 लाख कोटींपेक्षाही अधिक कमई झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलवर राज्यात किती कर आकारायचा याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे सरकारला असते. मात्र पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत गेल्यास पेट्रोल वरील टॅक्स वाढवता येणार नाहीत, म्हणून राज्य देखील पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेमध्ये करण्यास विरोध करत आहे.
अस्थिर दर
तीसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीया बाजारात सातत्याने कच्च्या तेलाच्या किमती कमी जास्त होत असतात. पेट्रोल,डिझेलचे दर हे कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीमध्ये इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतांगुतीची होते. या तीन कारणामुळेच सध्या तरी पेट्रोल, डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
संबंधित बातम्या
Insurance Premium : विम्याचा हप्ता वर्षभरात दुसऱ्यांदा वाढणार, काय आहे तज्ज्ञांचं मत?
