पत्रकार पोलिसांचे काम करायला लागलेत; गुन्हेगारी दिसत नाही का? सुप्रिया सुळेंनी उघडली कायदा-सुव्यवस्थेची पोलखोल

विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यातील काँग्रेस भवनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी पुण्यात वाढत्या गुन्हेगारीसह विविध स्थानिक प्रश्नांवर राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हा मुद्दा केवळ राजकारणाचा नसून पुणेकर म्हणून प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. “निवडणुका येतील-जातील, राजकारण सुरूच राहील; मात्र पुण्यात वाढणारी गुन्हेगारी ही गंभीर बाब आहे. आपल्या घरातील मुलं, मुली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

राज्य सरकार, पुणे पोलीस आणि केंद्र सरकारच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. “गुन्हेगारीबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाचे आकडे वेगवेगळे आहेत. नेमकी खरी परिस्थिती कोणती, हा मोठा प्रश्न आहे,” असे सुळे यांनी म्हटले. पुण्यातील कोयता गँगच्या वाढत्या दहशतीवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. विविध माध्यमांमध्ये सातत्याने गुन्हेगारीचे व्हिडिओ आणि बातम्या समोर येत असताना पोलिस प्रशासनाला या घटना कशा दिसत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच शहरातील भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी, पाणीटंचाई आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

महाविकास आघाडी विधान परिषद निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे स्पष्ट करताना सुळे यांनी सांगितले की, बैठकीत निवडणुकीपेक्षा स्थानिक प्रश्नांवर अधिक चर्चा झाली. पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या मुद्द्यावर पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, पुणे विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जांबाबतही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. काही उमेदवारांच्या अर्जांवर आक्षेप घेण्यात आल्याची माहिती देताना, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पक्षासाठी दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यांमुळे पुण्यातील कायदा-सुव्यवस्था, स्थानिक प्रशासन आणि विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.