काय सांगता? दोन वर्षात 14 हजार कांदाचाळींचे नियोजन, असा घ्या अनुदानाचा लाभ अन् कांद्याचे संरक्षण करा
कांदा हे ऊसापाठोपाठचे सर्वात मोठे नगदी पीक आहे पण त्याचबरोबर दराबाबत लहरीही आहे. कारण एका रात्रीतून कांद्याचे दर गगणाला भिडतात तर कधी कवडीमोल होतात. असे असताना राज्यात कांद्याच्या क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पण संरक्षणाचे कोणते साधन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. शिवाय प्रत्येक शेतकऱ्याला कांदा चाळ उभा करणे शक्य नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून आगामी दोन वर्षात 14 हजार 141 कांदाचाळी उभारण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे.
पुणे : कांदा हे ऊसापाठोपाठचे सर्वात मोठे (Cash Crop) नगदी पीक आहे पण त्याचबरोबर दराबाबत लहरीही आहे. कारण एका रात्रीतून (Onion Rate) कांद्याचे दर गगणाला भिडतात तर कधी कवडीमोल होतात. असे असताना (Maharashtra) राज्यात कांद्याच्या क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पण संरक्षणाचे कोणते साधन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. शिवाय प्रत्येक शेतकऱ्याला कांदा चाळ उभा करणे शक्य नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून आगामी दोन वर्षात 14 हजार 141 कांदाचाळी उभारण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. त्याअनुशंगाने 125 कोटी रुपये मंजूरही केले आहेत. राज्यात सर्वाधिक कांदाचाळी ह्या नगर जिल्ह्यात उभ्या राहणार आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घेऊन कांदा चाळ उभी करता येणार अहे.
राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये उभ्या राहणार कांदाचाळी
कांद्याच्या वाढत्या क्षेत्राचा विचार करता कांदाचाळी वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये 2 वर्षांमध्ये ह्या 14 हजार 141 कांदाचाळी उभ्या केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदाचाळीसाठी शेतकऱ्यास 87 हजार 500 रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. वाढीव अनुदान देण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. पण याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. शिवाय कांदा चाळीसाठी हजारो शेतकऱ्यांचे अर्ज हे कृषी विभागाकडे जमा आहेत.
दोन वर्ष कोरोनाचा अडसर
कांदा चाळ ही एक गरज झाली आहे. त्यामुळे अनुदानातून कांदा चाळीची उभारणी व्हावी यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असतात. गेल्या दोन वर्षात कांदा चाळ देण्याचे नियोजन नसतानाही कृषी विभागाकडे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भामुळे या योजनेसाठी निधीच वितरीत करण्यात आला नव्हता. आता यंदा अनुदानासाठी 125 कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत
कसा घ्यावा लाभ?
कांदाचाळीचे बांधकाम करण्यापुर्वी शेतकऱ्याने किंवा संस्थांनी विहीत नमुन्यातील कांदाचाळीचा आराखडा व अर्ज संबंधीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांच्याकडून घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसारच कांदाचाळीचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. कांदाचाळीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील कांदाचाळी अनुदानाचा यांच्या प्रस्ताव संबंधीत बाजार समिती सादर करावा लागतो.यासाठी कोणकोणत्या बाबी आवश्यक आहेत ते आपण पाहू.
वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी :
1. विहीत नमुन्यातील अर्ज.
2. अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडाव लागणार आहे.
3. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे.
4. कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल.
5. अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा.
6. यापूर्वी कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा.
7. अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा.
8. सदर योजनेतून पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येतो.
संबंधित बातम्या :
Latur Division : ज्वारी क्षेत्रात घट, हरभऱ्यात दुपटीने वाढ, मुख्य पिकाकडेच का होतेय दुर्लक्ष?
