Crop Insurance Scheme : आता शेतकऱ्यांच्या दारात येऊन होणार योजनेची अंमलबजावणी, काय आहे सरकारचा उद्देश?
आगामी खरीप हंगामापासून पीक विमा योजनेचे स्वरुप हे बदललेले असणार आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला असून शुक्रवारी याबाबतची घोषणा केली आहे. आता पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदवण्यासाठी संबंधित कंपनीचे प्रतिनीधी थेट शेतकऱ्यांच्या दारी जाणार आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामापासून पीक विमा योजनेला सुरवात होऊन सहा वर्ष पूर्ण होतात. ही योजना सातव्या वर्षात पदार्पन करणार आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे योजनेच्या धोरणामध्येही बदल होणार आहेत.
मुंबई : आगामी खरीप हंगामापासून (Crop Insurance Scheme) पीक विमा योजनेचे स्वरुप हे बदललेले असणार आहे. यासंबंधी (Central Government) केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला असून शुक्रवारी याबाबतची घोषणा केली आहे. आता पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदवण्यासाठी संबंधित कंपनीचे प्रतिनीधी थेट शेतकऱ्यांच्या दारी जाणार आहेत. यंदाच्या (Kharif Season) खरीप हंगामापासून पीक विमा योजनेला सुरवात होऊन सहा वर्ष पूर्ण होतात. ही योजना सातव्या वर्षात पदार्पन करणार आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे योजनेच्या धोरणामध्येही बदल होणार आहेत. थेट शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन योजनेत सहभाग नोंदवून घेतला तर शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्या राहणार नाहीत शिवाय काही शंका असतील त्या देखील जागीच मिटवल्या जाणार आहेत. या खरीप हंगामापासून ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ ही संकल्पना रुजवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारची धोरणे काय आहेत? जमिनीच्या नोंदी, दावा प्रक्रिया शिवाय पूर्वसूचनांचे निवारण यासारख्या बाबी थेट शेतकऱ्यांना समजून सांगण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांनाही समजणार योजनेची सर्व माहिती
पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरु होऊन आता सहा वर्ष पूर्ण होत आहेत. असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या मनात या योजनेला घेऊन एक ना अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे आता जून 2022 पासून सुरु होणाऱ्या खरीप हंगामातील पीक विमा प्रक्रियेपासून सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या घरोघऱी जाऊन त्यांचा सहभाग नोंदवून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातही काही शंका राहणार नाहीत. शिवाय योजनेचा उद्देश आणि स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना काय अडचणी आहेत याची माहिती संबंधित विमा कंपनीलाही होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या ‘मेरी पॉलिसी,मेरे हाथ’ हा उपक्रम चांगला असला तरी प्रत्यक्षात राबवला जाणार का याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पीएमएफबीवायचे उद्दीष्ट पिकांचे नुकसान / नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर् यांना आर्थिक मदत करणे हे आहे.
योजनेमध्ये 85 टक्के शेतकरी हे अल्प तसेच अत्यंत अल्पभूधारक आहेत
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएफबीवाय अंतर्गत 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. यावर्षी ४ फेब्रुवारीपर्यंत या योजनेंतर्गत देशातून 1 हजार कोटींहून अधिक दावे करण्यात आले आहेत. या योजनेत नोंदणी झालेल्यापैंकी सुमारे 85 टक्के शेतकरी अल्प व अत्यल्पभूधारक असल्याने योग्य शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात यश आले आहे.सन 2020 पासून शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घ्यावयाचा का नाही हे ऐच्छिक ठेवण्यात आले होते.त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. पीक विमा अॅप, सीएससी सेंटर किंवा जवळच्या कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत कोणत्याही प्रसंगानंतर 72 तासांच्या आत पिकांच्या नुकसानीची माहिती देण्याची सोय शेतकऱ्याने केली आहे.पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट पैसे जमा होत असल्याने अनियमितता टळलेली आहे.
संबंधित बातम्या :
Latur Division : ज्वारी क्षेत्रात घट, हरभऱ्यात दुपटीने वाढ, मुख्य पिकाकडेच का होतेय दुर्लक्ष?
शेतकऱ्यांना मिळणार हमीभाव केंद्राचा ‘आधार’, हरभऱ्याचा दरही फायनल अन् नोंदणीलाही सुरवात
