गळीत हंगामाला सुरवात मात्र, थकीत ‘एफआरपी’ रकमेचा मुद्दा कायम ; 43 कारखाने परवान्याच्या प्रतिक्षेत

मुंबई : राज्यातील ऊसाचा (Sugar Lean Season) गळीत हंगाम सुरु होऊन तीन आठवड्यांचा कालावधी लोटलेला आहे. मात्र, अद्यापही अनेक साखर कारखान्यांकडे ( Sugar Factory) ‘एफआरपी’ रक्कम ही थकीतच आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे (sugar commissioner) साखर आयुक्तांनी या थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांना अद्यापही परवानगी ही दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील 43 साखर कारखान्यांची धुराडी अद्यापही पेटलेली नाही. या कारखान्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी असल्याने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. असे असतानाही यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

यंदाचा गळीत हंगामाची तारीख जाहीर झाल्यापासून राज्यात थकीत एफआरपी रकमेचा मुद्दा गाजत आहे. मात्र, साखर कारखान्यांकडून केवळ आश्वासने दिली जात होती. अखेरच्या टप्प्यात साखर आयुक्त यांच्याकडूनही कारखाने सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळत असल्याचा समज ह्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांचा होता. मात्र, साखर आयुक्त हे आपल्या मतावर ठाम राहिल्याने अद्यापही राज्यातील 43 साखऱ कारखाने हे सुरु झालेले नाहीत.

साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक

एफआरपी रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षापासून कारखान्यांनी तो अदा केलेला नाही. यासंदर्भात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. विशेष: मराठवाड्यातून अधिकच्या तक्रारी ह्या दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साखर आयुक्त यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या दरम्यानच, ही थकबाकी अदा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. मात्र, अद्यापही 43 साखर कारखान्यांनी 300 कोटींची एफआरपी रक्कम ही थकीतच ठेवलेली आहे. त्यामुळे त्यांना अद्यापही गाळपाची परवानगी देण्यात आलेली नाही.

गतवर्षीपेक्षा यंदा ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ

यंदाच्या हंगामात सहकारी साखर कारखाने हे 32 तर खासगी 23 असे मिळून 55 साखर कारखाने हे सुरु आहेत. मात्र, 43 साखर कारखान्यांकडे एफआरपी ही थकीत असल्याने त्यांची परवानगी नाकारण्याच आलेली आहे. मात्र, असे असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे उत्पादन हे वाढणार आहे. कारण ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली असून गतवर्षी 10 कोटी 20 लाख टनाचे उत्पादन झाले होते. यंदा पोषक वातावरण आणि वाढलेले क्षेत्र यामुळे उत्पादन वाढणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितलेले आहे.

शेतकऱ्यांचे पैसे द्या अन् परवानगी घ्या

एफआरपी रक्कम थकीत ठेवणे म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक आहे. कारखाने सुरु होण्यापूर्वी संचालकांकडून मोठ-मोठी आश्वासने दिली जातात. यामागचा उद्देशच हा आहे की गाळपासाठी अधिकचा ऊस कारखान्याकडे आणला जावा. असे असताना मात्र साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने ही परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा दिला की परवानगीही देण्यात येणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. (43 sugar factories in the state are not allowed for sludge, sugar commissioner decides)

संबंधित बातम्या :

दोडक्याच्या शेतीतून लाखोंचे उत्पन्न, पण ‘या’ पध्दतीचा करावा लागणार अवलंब

गोष्ट पडद्यामागची : राज्य सरकारचा मदतनिधी बॅंकेत, खात्यावर येण्यास का होतोय विलंब ?

फळबाग लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदान, लागवडीपासून काढणीपर्यंतची काय आहे प्रक्रिया?