आता ‘मागेल त्याला ठिबक सिंचन’, 80 टक्के अनुदानाचा असा घ्या योजनेचा लाभ

वाढीव अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ठिबकचा वापर करण्यास राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. ठिबक सिंचनासाठी सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी प्रादेशिक असमतोल नुसार अनुदान होते. पण ही विषमतेची दरी बाजूला सारुन आता सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे योग्य नियोजन आणि पाणी बचत असा राज्य सरकारचा उद्देश आहे.

आता 'मागेल त्याला ठिबक सिंचन', 80 टक्के अनुदानाचा असा घ्या योजनेचा लाभ
ठिबक सिंचन योजना

लातूर : शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी ठिबक सिंचन हा महत्वाचा घटक आहे. आतापर्यंत (Drip irrigation scheme) ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याचे अवाहन कृषी विभाग आणि प्रशासनाकडून केले जात होते. पण आता वाढीव अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ठिबकचा वापर करण्यास राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. ठिबक सिंचनासाठी सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी प्रादेशिक असमतोल नुसार अनुदान होते. पण ही विषमतेची दरी बाजूला सारुन आता सरसकट 80 टक्के ( increase in follow-up) अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे योग्य नियोजन आणि पाणी बचत असा राज्य सरकारचा उद्देश आहे.

आतापर्यंत 107 तालुक्यांना कमी अनुदनावर तर इतर शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानावर ह्या योजनेचा लाभ दिला जात होता. यामुळे योजनेत विषमता होती. त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात शेतकरी लाभ घेत होते. पण आता सरसकट 80 टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

पाच हेक्टरावरील क्षेत्र येणार सिंचनाखाली

यापूर्वी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% आणि इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या अगोदर देण्यात येणारे अनुदान मध्ये वाढ करत शासनाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या 55 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त 25 टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान व्यतिरिक्त 30 टक्के पूरक अनुदान कमाल पाच हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याकरिता ठिबक उद्योगाने पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. अखेर राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. वर्ष 2021 22 या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर जवळजवळ 589 कोटी रकमेस शासनाचे प्रशासकीय मान्यता आहे. हे सूक्ष्म सिंचनाची योजना मागेल त्याला ठिबकतत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकर्‍यांनाअनुदानाचा लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या निर्णयामागची राज्य सरकारची काय आहेत वैशिष्ट्ये

यापूर्वी राज्यातील 107 तालुक्यांना कमी अनुदानावर या योजनेचा लाभ दिला जात होता. पण ही प्रादेशिक मतभेदाची दरी कमी करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. त्यामुळे आगोदरचे धोरण हे रद्द करण्यात आले आहे. आता 80 टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याप्रवण 14 जिल्हे, तीन नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. ठिबकखाली आतापर्यंत 25 लाख 72 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. आता यामध्ये वाढ करण्याचा सरकारचे धोरण आहे. याकरिता 589 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असा करा अर्ज

  • सर्वप्रथम इच्छूकाला महाडीबीटी ऑनलाइन पोर्टल ओपन करायचे आहे. यामध्ये मुखपृष्ठावर अर्ज करा असा टॅग दिसेल त्याला क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर सिंचन साधने सुविधा यावर क्लिक करुन समोरील बाबी निवडा हा पर्याय ओपन करायचा आहे. यामध्ये जिल्हा तालुका गाव आणि वैयक्तिक माहिती भरायची आहे. ही माहिती भरून झाल्यानंतर मुख्य घटक मध्ये सिंचन साधने आणि सुविधा हा घटक निवडायचा आहे.
  • *यानंतर दिलेली माहिती पूर्ण भरायचे आहे. ज्या पिकासाठी आपल्याला ठिबक सिंचन पाहिजे आहे त्याची माहिती देते भरावी लागणार आहे. यानंतर पूर्वसंमती शिवाय मी योजनेचा लाभ घेणार नाही अशी नोंद करावी लागणार आहे. यानंतर भरलेली माहिती सेव्ह करायचे आहे. यानंतर मुख्य मेनू वर जाऊन ऑप्शन वर क्लिक करायचे आहे. मेनू वर आल्यानंतर सर्वात प्रथम ‘अर्ज सादर करा’ यावर क्लिक करायचे आहे. यानंतर तुम्हाला तालुका हे ऑप्शन दिसेल शिवाय तुम्ही ज्यासाठी अर्ज केला आहे त्या योजनेचे नाव देखील येते समोर येईल.
  • यानंतर प्राथमिक प्रधान्य क्रमांक देऊन अटी-शर्ती त्या मान्य असल्याचे नमूद करावे लागणार आहे. यानंतर आपल्याला अर्ज सादर करावा लागणार आहे. पूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर 23 रुपये 60 पैसे आपल्या अकाउंट मधून भरावे लागणार आहेत याची प्रक्रिया ही ऑनलाइन करता येणार आहे.

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनचे दर वाढूनही आवक घटलेलीच, शेतकरी अपेक्षित दराच्या प्रतिक्षेतच

महाअभियनातून वाढणार रेशीम उद्योग, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनाही मिळणार लाभ

दुष्काळात तेरावा..! पावसाच्या पाण्यात शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, नुकसानभरपाई मिळणार तरी कशी?

Published On - 4:42 pm, Mon, 22 November 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI