PM Kisan Yojna : अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर Zero Balance, योजनेतील निधीची वसुली करायची कशी ?

पुणे : राज्य स्तरावर महसूल आणि (Agricultural Department) कृषी विभागाने योग्य प्रकारे यंत्रणा न राबवल्यामुळे (PM Kisan Sanman Yojna) पीएम किसान सन्मान योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची वसुली थकीत आहे. पात्र नसतानाही ज्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे (Central Government) केंद्र सरकारचे धोरण आहे. मात्र, अशा अपात्र शेतकऱ्यांनी एक पाऊल पुढे टाकत या योजनेच्या खात्यावर पैसेच ठेवलेले नाहीत. त्यामुळे परस्पर वसुली करता येत नाही. या वसुलीची जबाबदारी ही महसूल विभागावर सोपिवण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक पातळीवर कृषी आणि महसूल विभागातील मतभेदामुळे ही मोहीम रखडली होती. आता ‘सोशल ऑडिट’ केले जाणार आहे. म्हणजेच अशा अपात्र असूनही लाभ घेणाऱ्यांच्या याद्या गाव पातळीवर प्रसिध्द करुन त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन वसुली केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी आणि महसूल विभागाच्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. शिवाय यापूर्वीच गाव पातळीवर शिबिरे राबवून शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल जनजागृती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

आयकर भरुनही योजनेचा लाभ

पंतप्रधान किसान सन्मान योजना ही अल्पभूधारक किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी केंद्राची योजना आहे. शासकीय कर्मचारी किंवा जे आयकर अदा करतात त्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही. असे असतानाही राज्यात लाखों असे अपात्र शेतकरी आहेत ज्यांनी आयकर अदा करुनही लाभ घेतला आहे. त्यामुळे आता ही रक्कम वसुल करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा राबवली जात आहे. मात्र, यामध्येही अडथळे निर्माण होत असून महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी हे स्थानिक पातळीवर जाऊन ‘सोशल ऑडिट’ करुन या रकमेची वसुली करणार आहेत.

कृषिमित्राचीही राहणार महत्वाची भूमिका

केवळ महसूल आणि कृषी विभागच नाही तर स्थानिक पातळीवरील कृषिमित्राकडूनही योजनेची माहिती घेतली जाणार आहे. यामध्ये कृषिमित्र हे संबंधित शेतकऱ्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देणार आहे. त्यामुळे सत्य समोर येणार असून याकरिता कृषिमित्राला मानधन दिले जाणार आहे. त्यामुळे 11 वा हप्ता जमा होण्यापूर्वी योजनेत मोठे अमूलाग्र बदल होणार आहेत. याची सुरवात झाली असून 25 मार्च रोजी स्थानिक पातळीवर शिबिर घेतले जाणार आहेत.

तहसील कार्यालयात जमा होणार कागदपत्रे

कृषिमित्रांनी दिलेल्या माहितीवरच अवलंबून न राहता पुन्हा तलाठी, ग्रामसेवक व कृषीसेवकाकडून याची चौकशी केली जाणार आहे. कृषिमित्र आणि या संबंधीत यंत्रणेची माहिती बरोबर असेल तर त्यासंबंधीचे कागदपत्रे ही तहसील कार्यालयाकडे जमा करावी लागणार आहेत. यावरुनच अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली आणि इतर शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ हे ठरवले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या :

चिंताळा तलावातील Water Lotus ने वाढवली मत्स्य व्यवसायिकांची ‘चिंता’, तलावाला पाणवनस्पतीचे अच्छादन

Toor Crop : हमीभावापेक्षा दरवाढीवरच शेतकऱ्यांचे लक्ष, सोयाबीनचेच सूत्र तुरीलाही लागू..!

Photo Gallery : बीडात यंदाच्या हंगामात 400 एकर ऊस जळून खाक, शेतकऱ्यांच्या काळजाचं पाणी-पाणी