Drone Farming: आधुनिक शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड, कृषीमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना अनोखे Gift
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी तसेच शारिरिक परीश्रमापेक्षा शेतीकामे ही यंत्राच्या सहायाने करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. केवळ प्रयत्नच नाही तर आता प्रत्यक्ष मदतीचा हातही पुढे केला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेती व्यवसयाला केंद्राने आणि महाराष्ट्र सरकारनेही झुकतं माप दिलेले आहे. असे असतानाच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अंतर्गत काम करणाऱ्या विविध कृषी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी विद्यापीठांना 40 टक्के अनुदान किंवा 4 लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या (Production Increase) उत्पादनात वाढ व्हावी तसेच शारिरिक परीश्रमापेक्षा शेतीकामे ही यंत्राच्या सहायाने करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. केवळ प्रयत्नच नाही तर आता प्रत्यक्ष मदतीचा हातही पुढे केला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेती व्यवसयाला (Central Government) केंद्राने आणि महाराष्ट्र सरकारनेही झुकतं माप दिलेले आहे. असे असतानाच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अंतर्गत काम करणाऱ्या विविध (Agricultural Department) कृषी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी विद्यापीठांना 40 टक्के अनुदान किंवा 4 लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ड्रोनचा वापर वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. याशिवाय कृषी पदवीधारकांने जर कृषी केंद्राची उभारणी केली असेल त्यांनाही मूळ किंमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपये देण्यात येणा असल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि ग्रामीण उद्योजक यांनी शेतीसाठी ड्रोन खरेदीसाठी 40 टक्के आणि त्याची मूळ किंमत किंवा 4 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 2.25 कोटी रुपये रुपयांचे नियोजन
ड्रोन खरेदीचे ओझे न वाटता त्याचा वापर सहजरित्या शेतीमध्ये झाल्यास ते घेण्याचा ताण शेतकऱ्यांवर येणार नाही. यामुळेच विविध माध्यमातून अनुदानाच्या स्वरुपात थेट शेतकऱ्यांना फायद कसा मिळेल यावर भर दिला जात आहे. त्याच अनुशंगाने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत (एसएमएएम) कृषी केंद्र, राज्य कृषी विज्ञान आणि संशोधन संस्थेलाही सरकार आर्थिक मदत करीत आहे. त्याचबरोबर ड्रोन खरेदीवर आर्थिक मदत करणे या योजनेअंतर्गत चालू वर्षात आतापर्यंत 2 कोटी 25 लाख रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.ड्रोन खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविध पात्र संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे ही संपूर्ण आणि आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
ड्रोन वापरासाठीची नियमावली जारी
शेती व्यवसायामध्ये ड्रोन वापराचा मोठा फायदा आहे. असे असले तरी हे एक तंत्र आहे. त्यामुळे त्याचा वापर होताना योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. हीच गोष्ट समोर ठेऊन कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने डिसेंबर 2021 मध्ये एक नियमावली जारी केली आहे. केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते, एसओपी ड्रोनच्या सुरक्षित ऑपरेशनसाठी प्रभावी आणि संक्षिप्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.ड्रोनच्या माध्यमातून किटनाशकांवर औषध फवारणी करण्याची मोठी क्षमता आहे.पिकांचे संगोपन आणि काही दुष्परिणाम होणार नाहीत त्याअनुशंगाने कृषी मंत्रालय हे काळजी घेत आहे. यामध्ये पिक फवारणी क्षेत्र, फ्लाय क्लिअरन्स, वजनाची मर्यादा, नोंदणी, सुरक्षा विमा तसेच हंगामी परस्थितीचा उल्लेख याचा समावेश नियमावली तयार करताना करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :
Mango Damage : अगोदर अवकाळी आता वाढतं ऊन, आंबा उत्पादकांची उरली-सुरली आशाही मावळली..!
Crop Insurance : खरिपापूर्वीच पीकविमा योजनेचा निर्णय, केंद्राबरोबर की राज्याची स्वतंत्र यंत्रणा..!
