Crop Insurance : खरिपापूर्वीच पीकविमा योजनेचा निर्णय, केंद्राबरोबर की राज्याची स्वतंत्र यंत्रणा..!
राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गतच शेतकऱ्यांना विविध कंपन्याच्या माध्यमातून लाभ मिळत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून विमा कंपन्यांची भूमिका पाहता राज्य आणि केंद्र यांच्यातील मतभेद वाढत आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात या योजनेतून लाभ मिळत नाही यामुळे भविष्यात राज्यात केंद्र सरकारची पीकविमा योजना राबवण्यात येणार की राज्याची स्वतंत्र योजना असणार याबाबत निर्णय होणार आहे.
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान (Crop Insurance) पीकविमा योजनेअंतर्गतच शेतकऱ्यांना विविध कंपन्याच्या माध्यमातून लाभ मिळत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून विमा कंपन्यांची भूमिका पाहता (State Government) राज्य आणि केंद्र यांच्यातील मतभेद वाढत आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात या योजनेतून लाभ मिळत नाही यामुळे भविष्यात राज्यात (Central Government) केंद्र सरकारची पीकविमा योजना राबवण्यात येणार की राज्याची स्वतंत्र योजना असणार याबाबत निर्णय होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून याबाबत चर्चा सुरु आहे. शिवाय मध्यंतरी राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन राज्यासाठी स्वतंत्र विमा योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. शिवाय आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच याबाबत विधान केल्याने यंदाच्या खरिपापासून नेमके या योजनेत बदल होणार हे पहावे लागणार आहे. विरोधकांशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
काय आहेत नेमक्या अडचणी ?
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारच्या माध्यमामतून राबवली जात असली तरी यामध्ये राज्याचाही निम्मा वाटा आहे. असे असतानाही राज्याने सुचवलेल्या सूचनांचे पालन होत नाही.शिवाय यामध्ये सहभागी असलेल्या विमा कंपन्या ह्या केंद्राच्या माध्यमातूनच काम करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे सांगूनही विमा कंपन्या आपल्या धोरणात बदल करीत नाहीत. शिवाय केंद्र सरकारचेही यावर काही नियंत्रण आहे की नाही हा मोठा प्रश्नच आहे. शिवाय कंपन्यांकडू देण्यात येणाऱ्या भरपाईबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारीही नमूद झालेल्या आहेत. त्यामुळे अधिवेशेन झाल्यावर आणि जूनपूर्वी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
विमा कंपन्यांनाच अधिकचा लाभ
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांचे हीत जोपासणे हा आहे. मात्र, याचा विसर कंपन्यांना पडलेला आहे. कारण राज्यातून विम्यापोटी 1 हजार कोटी हप्ता जमा झाला तरी त्यापैकी केवळ 400 ते 500 कोटी रुपये हे वितरीत केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाही सर्वाधिक फायदा विमा कंपन्यांनाच होत आहे. यावर ना केंद्राचे नियंत्रण आहे ना या कंपन्या राज्याला दाद देत आहेत. त्यामुळे याबाबत वेगळी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या अनुशंगाने विचार करीत आहे.
या राज्यांसाठी स्वतंत्र विमा योजना
केंद्र सरकारच्या विमा योजनेतून काही राज्ये ही अगोदरच बाहेर पडलेली आहेत. यामध्ये गुजरात, पंजाब यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे. ही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडलेली आहे. या योजनेचा सर्वकश अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच विरोधी पक्षाबरोबर बैठक घेऊन निर्णय होणार आहे. जर निर्णय झाला तर योजनेची जबाबदारी ही राज्य सरकारची राहणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Photo Gallery : अतिरिक्त ऊस कारखान्यावर नव्हे तर फडातच आगीच्या भक्षस्थानी, काय आहेत कारणे?
Gadchiroli : ठसका उठण्यापूर्वीच मिरची पिकाला रोगराईने घेरले, कृषितज्ञांचा महत्वपूर्ण सल्ला?
